Friday, October 9, 2009

नमूना संविधानको नमूना मौलिक हक़ - डा बिपिन अधिकारी

कतिपय मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर संविधान सभालाई प्राप्त भएको छ।

त्यस्ता मानव अधिकार, जो मौलिक प्रकृतिका हुन्छन, तथा जसलाई वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेपबीचका द्वन्द्वमा अदालतले उच्च न्यायिक संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ, तिनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ।


अन्नपूर्ण पोस्ट, आइतबार परीशिष्टान्क २८ भदौ, २०६६ - डा बिपिन अधिकारी

मौलिक हक़ सम्बन्धमा नेपालको नमूना संविधान, २०६६ नेपालको आफ्नै लामो अनुभवमा आधारित छ। कतिपय मौलिक हकलाई२००७ साल देखि नै नेपालले स्वीकार गर्दै आएको छ भने कतिपय हक़ वा अधिकार क्रमश: परिवर्तनको क्रममा थपिँदै गएका छन२०६३ सालमा जारी भएको नेपालको अंतरिम संविधानले त्यस्ता हकहरू मध्ये केहीलाई जस्ताको त्यस्तै तथा केहीलाई परिमार्जित रुपमा निरन्तरता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा कानुनद्वारा नियमित गरिएका केही नयाँ हकहरू जस्तो छुवाछुत सम्बन्धी विषयतथा जातीय भेदभाव विरुद्ध एवं महिला सम्बन्धी हक़लाई पनि मौलिक हकका रुपमा अगाडी ल्याइएको छ।

त्यस्तै वातावरण तथा स्वास्थ, शिक्षा तथा संस्कृति, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका, यातना, श्रमलगायतका विषयहरु लाई मौलिक हकमा समावेश गरी अंतरिम संविधान २०४७ को संविधान भन्दा आफुलाई अझ अगाडी बढाएको छ। यसले पहिलो पटक कानून बमोजिम स्थापित रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत पनि प्रदान गरेको छ। मौलिक हकका सम्बन्धमा भएका ती विकासलाई नमूना संविधानले आत्मसात गर्दै नयाँ दिशातिर बढ़ने प्रेरणा दिएको छ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा किन संविधान व्यापक रुपमा अन्तरास्ट्रीय स्तरमै छलफल भई स्थापित गरिएका मानव अधिकार कानुनका सिद्धांत तथा मापदंड लाई नै जस्ताको तस्तै सम्बन्धित दस्तावेजले उपयोग गरेको प्राधिकृत (अथोरीटेतिभ) भाषामै उद्घृत गरी संविधानमा राख्दैनन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ। सामान्यतया मौलिक अधिकारको सम्पूर्ण विधिशास्त्रबाट केवल कही अधिकारलाई मात्रै किन मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गर्ने परम्परा बसेको छ? यो बुझ्नु पर्ने विषय हो।

मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गर्ने (जस्तै, रोजगारको अधिकार) तर अदालतले रोजगार देऊ भनी जारी गरेको परमादेश राज्यले कार्वान्व्यन गर्न नसक्ने हो भने त्यों मौलिक अधिकार उपचार विहीन नै मान्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागी सक्षम उपचार प्रदान गर्ने हो भने उक्त अधिकारलाई नै कार्यांन्वयन गर्न सकिने गरी उल्लेख गर्नु पर्यो। यस सम्बन्धमा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन एउटा पक्ष हो भने यसको प्राविधिक वा प्रशासनिक क्षमता अर्को पक्ष हुन सक्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ राज्यले प्रयास नै गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा राज्यले कुनै कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको परिस्थितीमा उच्चतम प्राप्ति के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी नहेरी यो निर्णय लिन सकिंदैन। यसलाई कुन रुपमा उल्लेख गर्ने भन्ने विषय नीतिगत विषय पनि हो।

नमूना संविधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायतका मान्यता तथा मापदंड व्यापक हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विगतको मूल्यांकन गर्दै नयाँ मानव अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छ। वर्तमान संविधान अन्तर्गत प्रस्तावित मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धांत धेरै किसिमले आलोचना गर्न सकिने ठाऊ छैन। यससंग सम्वन्धित आलोचना ती अधिकार तथा सिद्धांतहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्था संग नै सम्बन्धित छन। तथापि नयाँ संविधान बनाउदा यस मध्ये विभिन्न प्रावधान लाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।

जस्तै, धर्म सम्बन्धी हक़ (धारा २३) का बारेमा उल्लेख गर्दा राज्यले आफ्नो राजकीय शक्ति कुनै धर्मलाई प्रशय दिनका लागी प्रयोग गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएका भए आजका मितिसम्म राज्य विभिन्न कार्य हरुमा संलग्न रही बस्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन। यस्तै शोषण विरुद्धको हकमा उक्त शब्दले आत्म सात गर्ने सबै प्रकारका शोषण लाई उल्लेख गरेको भए भ्रूण को लिंग परिक्षण, मानवीय प्रतिरूपण (क्लोनिंग) सम्बन्धी नीति वा मानव शरीरका अंग हरुको किनबेचका सम्वन्धमा संवैधानिक नीतिमा रहेको अस्पस्टता समाप्त हुने थियो। यसरी आलोचनात्मक भएर हेर्दै जादा अन्य कतिपय मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर संविधान सभालाई प्राप्त भएको छ।

मौलिक अधिकारको सिद्धांत अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका त्यस्ता मानव अधिकार, जो मौलिक प्रकृतिका हुन्छन, तथा जसलाई वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेपबीचका द्वन्द्वमा अदालतले उच्च न्यायिक संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ, तिनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ। अधिकारलाई मौलिक मानिनुको अर्थ यसलाई नियमित गर्ने राज्यको शक्तिले न्यायिक पुनरावलोकन खप्नुपर्ने तथा मौलिक अधिकारलाई नियंत्रण गर्दा अदालतले निर्धारण गरेको लीगल टेस्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक मानिएपछि त्यस्तो अधिकारलाई सितिमिति नियंत्रण गर्न सकिंदैन। केवल मुनासिव नियंत्रण मात्र गर्न सकिन्छ। अन्य मानव अधिकारहरु संवैधानिक वा कानूनी हुन सक्छन, तर मौलिक नबनाइएका पनि हुन सक्छन।

नेपालमा पनि मानव अधिकारको व्यापक क्षेत्रबाट केही अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने तथा त्यस्तो अधिकारलाई मनासिव रुपमा केही विशेष किसिमको नागरिक वा राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न मात्र नियंत्रण वा सिमित गर्न सकिने नेपालको आफ्नै परम्परा छ। सामान्यतया राजनैतिक प्रकारका अधिकार हरुलाई स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित गर्न राज्य तत्पर भएको देखिन्छ भने स्रोत र साधनको प्रयोगमा आधारित मौलिक अधिकारहरु लाई धाण सकिने जति मात्र मौलिक बनाईएको छ। यही परम्परा बमोजिम नेपालको वर्तमान संविधान तथा विगतका धेरै संविधान हरुले सर्वोच्च अदालत लाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरेको लामो अनुभव नेपाल संग छ।

संविधान निर्माताहरूले कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक अधिकारका रुपमा पहिचान नगरी राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धांत तथा नीति हरुमा रखिएका छन। उदाहरणको लागी राज्यको हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति, महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको विशेष व्यवस्था, मुक्त कमैयाका अधिकारहरु जस्ता विषय हरुलाई लिन सकिन्छ। यो परम्पराका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन। ती विषय हरुमा राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गराउने प्रण गरेको छ। तर यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र संविधानले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अनुगमनको संयंत्रको व्यवस्थाका बारेमा अब बन्ने संविधानले व्यवस्था गर्नु सकारात्मक प्रयास हुनेछ।

(कुराकानीमा आधारित)(नेपालको नमूना संविधान कृतिका लेखक डा बिपिन अधिकारी संबिधानबिद हुन)

No comments:

Post a Comment