नमूना संविधानको नमूना मौलिक हक़ - डा बिपिन अधिकारी

कतिपय मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर संविधान सभालाई प्राप्त भएको छ।

त्यस्ता मानव अधिकार, जो मौलिक प्रकृतिका हुन्छन, तथा जसलाई वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेपबीचका द्वन्द्वमा अदालतले उच्च न्यायिक संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ, तिनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट, आइतबार परीशिष्टान्क २८ भदौ, २०६६ - डा बिपिन अधिकारी

मौलिक हक़ सम्बन्धमा नेपालको नमूना संविधान, २०६६ नेपालको आफ्नै लामो अनुभवमा आधारित छ। कतिपय मौलिक हकलाई२००७ साल देखि नै नेपालले स्वीकार गर्दै आएको छ भने कतिपय हक़ वा अधिकार क्रमश: परिवर्तनको क्रममा थपिँदै गएका छन२०६३ सालमा जारी भएको नेपालको अंतरिम संविधानले त्यस्ता हकहरू मध्ये केहीलाई जस्ताको त्यस्तै तथा केहीलाई परिमार्जित रुपमा निरन्तरता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा कानुनद्वारा नियमित गरिएका केही नयाँ हकहरू जस्तो छुवाछुत सम्बन्धी विषयतथा जातीय भेदभाव विरुद्ध एवं महिला सम्बन्धी हक़लाई पनि मौलिक हकका रुपमा अगाडी ल्याइएको छ।

त्यस्तै वातावरण तथा स्वास्थ, शिक्षा तथा संस्कृति, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका, यातना, श्रमलगायतका विषयहरु लाई मौलिक हकमा समावेश गरी अंतरिम संविधान २०४७ को संविधान भन्दा आफुलाई अझ अगाडी बढाएको छ। यसले पहिलो पटक कानून बमोजिम स्थापित रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत पनि प्रदान गरेको छ। मौलिक हकका सम्बन्धमा भएका ती विकासलाई नमूना संविधानले आत्मसात गर्दै नयाँ दिशातिर बढ़ने प्रेरणा दिएको छ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा किन संविधान व्यापक रुपमा अन्तरास्ट्रीय स्तरमै छलफल भई स्थापित गरिएका मानव अधिकार कानुनका सिद्धांत तथा मापदंड लाई नै जस्ताको तस्तै सम्बन्धित दस्तावेजले उपयोग गरेको प्राधिकृत (अथोरीटेतिभ) भाषामै उद्घृत गरी संविधानमा राख्दैनन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ। सामान्यतया मौलिक अधिकारको सम्पूर्ण विधिशास्त्रबाट केवल कही अधिकारलाई मात्रै किन मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गर्ने परम्परा बसेको छ? यो बुझ्नु पर्ने विषय हो।

मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गर्ने (जस्तै, रोजगारको अधिकार) तर अदालतले रोजगार देऊ भनी जारी गरेको परमादेश राज्यले कार्वान्व्यन गर्न नसक्ने हो भने त्यों मौलिक अधिकार उपचार विहीन नै मान्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागी सक्षम उपचार प्रदान गर्ने हो भने उक्त अधिकारलाई नै कार्यांन्वयन गर्न सकिने गरी उल्लेख गर्नु पर्यो। यस सम्बन्धमा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन एउटा पक्ष हो भने यसको प्राविधिक वा प्रशासनिक क्षमता अर्को पक्ष हुन सक्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ राज्यले प्रयास नै गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा राज्यले कुनै कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको परिस्थितीमा उच्चतम प्राप्ति के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी नहेरी यो निर्णय लिन सकिंदैन। यसलाई कुन रुपमा उल्लेख गर्ने भन्ने विषय नीतिगत विषय पनि हो।

नमूना संविधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायतका मान्यता तथा मापदंड व्यापक हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विगतको मूल्यांकन गर्दै नयाँ मानव अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छ। वर्तमान संविधान अन्तर्गत प्रस्तावित मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धांत धेरै किसिमले आलोचना गर्न सकिने ठाऊ छैन। यससंग सम्वन्धित आलोचना ती अधिकार तथा सिद्धांतहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्था संग नै सम्बन्धित छन। तथापि नयाँ संविधान बनाउदा यस मध्ये विभिन्न प्रावधान लाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।

जस्तै, धर्म सम्बन्धी हक़ (धारा २३) का बारेमा उल्लेख गर्दा राज्यले आफ्नो राजकीय शक्ति कुनै धर्मलाई प्रशय दिनका लागी प्रयोग गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएका भए आजका मितिसम्म राज्य विभिन्न कार्य हरुमा संलग्न रही बस्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन। यस्तै शोषण विरुद्धको हकमा उक्त शब्दले आत्म सात गर्ने सबै प्रकारका शोषण लाई उल्लेख गरेको भए भ्रूण को लिंग परिक्षण, मानवीय प्रतिरूपण (क्लोनिंग) सम्बन्धी नीति वा मानव शरीरका अंग हरुको किनबेचका सम्वन्धमा संवैधानिक नीतिमा रहेको अस्पस्टता समाप्त हुने थियो। यसरी आलोचनात्मक भएर हेर्दै जादा अन्य कतिपय मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर संविधान सभालाई प्राप्त भएको छ।

मौलिक अधिकारको सिद्धांत अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका त्यस्ता मानव अधिकार, जो मौलिक प्रकृतिका हुन्छन, तथा जसलाई वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेपबीचका द्वन्द्वमा अदालतले उच्च न्यायिक संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ, तिनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ। अधिकारलाई मौलिक मानिनुको अर्थ यसलाई नियमित गर्ने राज्यको शक्तिले न्यायिक पुनरावलोकन खप्नुपर्ने तथा मौलिक अधिकारलाई नियंत्रण गर्दा अदालतले निर्धारण गरेको लीगल टेस्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक मानिएपछि त्यस्तो अधिकारलाई सितिमिति नियंत्रण गर्न सकिंदैन। केवल मुनासिव नियंत्रण मात्र गर्न सकिन्छ। अन्य मानव अधिकारहरु संवैधानिक वा कानूनी हुन सक्छन, तर मौलिक नबनाइएका पनि हुन सक्छन।

नेपालमा पनि मानव अधिकारको व्यापक क्षेत्रबाट केही अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने तथा त्यस्तो अधिकारलाई मनासिव रुपमा केही विशेष किसिमको नागरिक वा राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न मात्र नियंत्रण वा सिमित गर्न सकिने नेपालको आफ्नै परम्परा छ। सामान्यतया राजनैतिक प्रकारका अधिकार हरुलाई स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित गर्न राज्य तत्पर भएको देखिन्छ भने स्रोत र साधनको प्रयोगमा आधारित मौलिक अधिकारहरु लाई धाण सकिने जति मात्र मौलिक बनाईएको छ। यही परम्परा बमोजिम नेपालको वर्तमान संविधान तथा विगतका धेरै संविधान हरुले सर्वोच्च अदालत लाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरेको लामो अनुभव नेपाल संग छ।

संविधान निर्माताहरूले कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक अधिकारका रुपमा पहिचान नगरी राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धांत तथा नीति हरुमा रखिएका छन। उदाहरणको लागी राज्यको हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति, महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको विशेष व्यवस्था, मुक्त कमैयाका अधिकारहरु जस्ता विषय हरुलाई लिन सकिन्छ। यो परम्पराका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन। ती विषय हरुमा राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गराउने प्रण गरेको छ। तर यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र संविधानले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अनुगमनको संयंत्रको व्यवस्थाका बारेमा अब बन्ने संविधानले व्यवस्था गर्नु सकारात्मक प्रयास हुनेछ।

(कुराकानीमा आधारित)(नेपालको नमूना संविधान कृतिका लेखक डा बिपिन अधिकारी संबिधानबिद हुन)

खतरनाक हुन्छ शक्ति केन्द्रीकरण - बिपिन अधिकारी

संविधानविद डा विपिन अधिकारी आफुले छलफल का लागी प्रस्तुत गरेको नमूना संविधानको मस्यौदामा अंतर्निहित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांतलाई अपनाएमा अहिले संविधान सभाको न्यायिक प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा बाट उठेका न्यायिक स्वतंत्रता सम्बन्धी विवाद पुन: उठने छैनन। अन्नपूर्ण पोस्ट, आइतबार परीशिष्टान्क ४ असोज २०६६ - बिपिन अधिकारी

राज्य एउटा अमूर्त विषय हो। वास्तवमा राज्य स्वयंले कुनै काम गर्देन। राज्यसम्बन्धी सबै काम एउटा विशेष संगठनद्वारा गरिन्छ, जसलाई सरकार भनिन्छ। शासन कार्यको अधिकता तथा जटिलताका कारण शासनलाई विभिन्न विशिष्ट अंगहरुमा बांडिएको हुन्छ। यस विभाजनलाई शक्तिको व्यावहारिक विभाजन भनिन्छ।

शक्तिको व्यावहारिक विभाजनबाट अंगबीच कामकारबाहिमा विशिष्टीकरणको उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र सबै अंगले सक्षमतापूर्वक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छन। साधारणतया शासन सम्बन्धी कामलाई तीन भागमा विभाजन गरिन्छ- कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा न्याय प्रदान गर्ने। यी तीनै कामका लगी शासनका तीन प्रमुख अंग हुन्छन। व्यवस्थापिकाको काम सम्पूर्ण मुलुकको लागी नियम कानुन बनाउनु हो। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाबाट बनाईएको कानुन कार्यान्वयन गर्छ। न्यायपालिकाले कानुन उल्लंघन भएमा त्यसबाट हुने विवादको समाधान गर्दछ। राज्यमा न्याय कायम गर्ने काम यही न्यायपालिकाको हो। सामान्यतया शासन शक्तिको केन्द्रीकरण अधिनायकवादको सुचक मानिन्छ। सबै शक्ति एउटैको हातमा भएमा उस्बा प्रजातन्त्र को आश गर्न सकिंदैन। जनताको मौलिक हक़ तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको लागी शासन शक्ति विभिन्न अंगमा विभाजित हुनु जरुरी हुन्छ। विभिन्न अंगमा विभाजन भएको शासन शक्ति आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्न सक्दछ। यसका लागी उनीहरुलाई एक अर्का लाई दखल नगरी मर्यादित भई काम गर्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्नु पर्दछ। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तले त्यों वातावरण उपलब्ध गराउछ।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सुरुमा फ्रेन्च दार्शनिक मनटेस्क्यूले प्रस्तुत गरेका थिए। यस सिद्धान्तलाई संसदीय परिपाटीको मापदण्डभित्र नेपालको नमूना संबिधान, २०६६ ले पनि अपनाएको छ। सिद्धान्तत: के मानिन्छ भने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एकै ठाउंमा मिसीए भने यसले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दछ। किनकी एउटा निकायले मनोमानी ढंगले कानुन पनि बनाउछ, त्यसलाई लागु पनि गर्दछ। त्यस्तै न्यायिक शक्ति र व्यवस्थापिका एकै ठाउंमा मिसिने हो भने एउतै निकायले स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन पनि बनाउछ तथा मनपरी ढंगले त्यसको व्याख्या गर्न थाल्दछ। त्यसैगरि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तिहरुको सम्मिलन बाट शासन गर्ने मान्छेले मनोमानी शासन गर्दछ तथा मनपरी किसिमले कानुनको व्याख्या गरेर आफ्नो कामलाई न्यायोचित देखाउने गर्छ। त्यस्तै यदि तीनै शक्ति लाई एकै व्यक्ति वा संस्थामा केन्द्रित गरिदिएमा न मौलिक हक़ बांकी रहन्छ न मान्छेले नै न्याय पाउछन। शासक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हुन जान्छ। यी मान्यता आज पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन।

नेपालको नमूना संविधानले केन्द्रमा संसदीय व्यवस्था लाई शासकीय स्वरूपको रुपमा स्वीकार गरेको छ भने प्रदेशमा अध्य्क्ष्यात्मक शासकीय स्वरुप लाई प्रस्ताव गरेको छ। कार्यकारिणी शक्ति जननिर्वाचित सरकारले प्रयोग गर्दछ । राष्ट्रध्यक्षको हैसियत संवैधानिक राजा सरह हुने भएकाले उनले सामान्यतया सरकारको सल्लाह र सम्मति बमोजिम मात्र काम गर्न सक्दछन

मैले प्रस्ताव गरेको नमूना संविधानमा संसद्ले जस्तोसुकै कानून बनाउन सक्ने भए पनि यसले संवैधानिक सर्वोच्चता रहने गरि मात्र कानून बनाउन सक्छ। संविधान संग बाझिने कुनै पनि कानून लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्छ। त्यस्तै सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्दा वा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा संसदमा भएका जन प्रतिनिधिहरुको इच्छा तथा आकांक्षा लाई संबोधन गर्न सकेन भने बहुमतका आधारमा संसद्ले सरकारलाई परिवर्तन गाराइदिन सक्छ। त्यस्तै कानूनको प्रशासन कायम गराउन नसक्ने सरकार वा कानून उल्लंघन गर्ने सरकारलाई स्वतंत्र अड्डा अदालतले दण्डित गर्न सक्छ। असल चालचलन नभएका तथा सार्वभौम संसदको विश्वाश गुमाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु लाई संसद्ले महाभियोग लगाएर पदबाट मुक्त गरिदिन सक्छ। सरकार तथा संसद बाट सक्षमतापूर्वक गर्न नसकिने कतिपय विषयमा नमूना संविधानले विशिष्ट प्रकारका स्वतंत्र आयोगको व्यवस्था बाट एक अर्काको स्वतन्त्रताको साथै एक अर्का बीचको संतुलन कायम गर्न सकिन्छ।

हाल संबिधान सभाको न्याय सम्बन्धी समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांत विपरीत न्यायिक अधिकार व्यवस्थापिका लाई जिम्मा लगाउदै व्यवस्थापिका भित्र एउटा विशेष न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधिशको कार्य क्षमतको अभाव, ख़राब आचरणको कसुरमा उजुरी पर्ण आएमा व सार्वजनिक सुचना वा काम कारवाही वा व्यवहार बाट देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी नोकरिबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने समेतका लागी राष्ट्रध्यक्ष समक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसरी गरिएको सिफारिस राष्ट्रध्यक्षबाट स्वीकृत हुनै पर्ने व्यवस्था छ। तर भर्सटाचार को कसुरमा सेवाबाट बर्खास्त गर्दा व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो अदालत बाट ठहर्याए बमोजिम हुनेछ। यो विशेष न्यायिक समितिले गरेको काम कारवाही एवं नीर्णयहरु अन्तिम हुनेछ्न। यस ऊपर कुनै अदालत मा उजुरी, पुनरावेदन वा रिट लाग्न सक्दैन। उपरोक्त व्यवस्थाःहरु केन्द्र तथा प्रदेश दुवैका हकमा लागु हुन्छन। प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत कै विशिष्ट परम्परा बाट आएको हुनपर्ने कुनै बाध्यता छैन। स्पष्ट रुपमा नया संविधानमा संवैधानिक परिषद तथा न्यायिक परिषद जस्ता परिषद बाट संसद बहिरै स्वतंत्र न्यायपालिका सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गर्ने तर्फ उपरोक्त व्यवस्था हरु उन्मुख छैनन। उपरोक्त व्यवस्थाहरु अन्तर्गत सत्ताधारी दल वा व्यवस्थापिकामा बहुमत हुने राजनैतिक पार्टी हरुलाई न्यायपालिका लाई प्रभावित गर्ने गरी निर्णय गर्न कसैले छेक्न सक्ने छैन।

उपरोक्त व्यवस्था कानुनको शासन तथा संविधानवादका लागी खतरनाक सवित हुन सक्ने प्रबल संभावना छ। आधुनिक नेपालको न्यायपालिका सम्बन्धी आवश्यकता लाई संबोधन गर्नको लागी नमूना संविधानले एउटा प्रारूप दिएको छ। खासगरी संसद, सरकार तथा सर्वोच्च अदालत को शक्ति अलग अगल भएको कारण यस प्रारूप अंतर्गत सरकार निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन। यसबाट निष्पक्ष न्याय व्यवस्थाको स्थापना संभव हुन्छ। स्वतंत्र न्यायपालिका निर्दोशिताको ढाल तथा बालियों रक्षा कवच हो। यसका अतिरिक्त विशिष्ट्ताका आधारमा कामको बांडफाड गर्दा विभिन्न योग्यताको उपयोग गरेर सुगम शासन दिन सकिन्छ। यसबारेमा सबैले संवेदनशील हुनु जरुरी छ। (वार्तामा आधारित)