प्रदेश बाँडफाँडको कानूनी खाका - डा. विपिन अधिकारी

संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि गरेका विपिन अधिकारीले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक बहु-सांस्कृतिक तथा समावेशी राज्यका रुपमा परिवर्तन गर्ने संवैधानिक प्रणालीको रुपरेखा सिफारिस गरेका छन्। उनले छलफलका लागि भनी सार्वजनिक गरेको नेपालको नमुना संविधान, २०६६ का कतिपय चाखलाग्दा र सान्दर्भिक धाराहरू यहाँ जस्ताको तस्तै उद्धृत गरिएको छः

Source: http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2494

प्रदेश विभाजन धारा-६ प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिल्ला स्वशासन क्षेत्रे (१) नेपालमा देहाय बमोजिम प्रादेशिक क्षेत्रहरू रहनेछन्ः-

(क) सगरमाथा प्रादेशिक क्षेत्र
(ख) पूर्वी तराई प्रादेशिक क्षेत्र
(ग) बागमती प्रादेशिक क्षेत्र
(घ) अन्नपूर्णा प्रादेशिक क्षेत्र
(ङ) पश्चिम तराई प्रादेशिक क्षेत्र
(च) कर्णाली प्रादेशिक क्षेत्र
(छ) महाकाली प्रादेशिक क्षेत्र

(२) उपधारा (१) बमोजिमका प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा अनुसूची १ बमोजिमका
जिल्ला स्वशासन क्षेत्रहरू रहनेछन्।

(३) नेपालमा साविकदेखि विद्यमान ७५ वटै जिल्लाहरू जिल्ला स्वशासन क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएका छन्।

(४) राष्ट्र वा राष्ट्रिय सरकारको आफ्नो छुट्टै भौगोलिक क्षेत्र हुने छैन। यसलाई आवश्यक पर्ने भौगोलिक क्षेत्र यसले संसद्द्वारा निर्मित कानूनद्वारा कुनै पनि प्रादेशिक क्षेत्रसँग चाहेबमोजिम प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(५) धारा २३४ बमोजिम तत्काल स्वायत्त हुन नचाहने प्रादेशिक क्षेत्रहरू राष्ट्रिय सरकारअन्तर्गतका क्षेत्र मानिनेछन्।

(६) धारा ६ बमोजिमको प्रादेशिक क्षेत्र तथा अनुसूची १ बमोजिमको जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको सीमा यस संविधान लागू भएको दश वर्षभन्दा अघि परिवर्तन गरिने छैन।

प्रादेशिक स्वशासन तथा स्वायत्तता धारा-१४६ राज्यशक्तिको स्वरुपे (१) नेपालको राज्य शक्ति राष्ट्र तथा प्रादेशिक क्षेत्रहरूले यस संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम प्रयोग गर्नेछन्।

(२) राष्ट्रले नेपालको एकता, अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालीन स्वार्थ तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण गर्नेछ।

(३) प्रादेशिक क्षेत्रहरूले सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली जनताको पहिचान, स्वशासन तथा स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिनेछन्।

(४) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रका जिल्ला स्वशासन क्षेत्रहरूलाई जातीय पहिचान, स्वशासन तथा स्वायत्तताका लागि आवश्यक सहयोग तथा संरक्षण प्रदान गर्नेछ।

(५) यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वशासनका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको जनतालाई प्राप्त हुनेछ। प्रादेशिक कार्यकारिणी व्यवस्था

धारा-१४७ क्षेत्रनायकको नियुक्ति (१) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा राष्ट्राध्यक्ष आफैंले प्रमाणित गरी उक्त क्षेत्रको प्रादेशिक प्रमुखको रूपमा एक क्षेत्रनायकको नियुक्ति गर्नेछ।

(२) क्षेत्रनायकको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। तर, आफ्नो पदावधि समाप्त भइसकेपछि पनि आफ्नो उत्तराधिकारीले पद ग्रहण नगरेसम्म क्षेत्रनायक आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।

धारा-१४८ क्षेत्रनायकको निर्वाचने (१) क्षेत्रनायकमा नियुक्ति हुनका लागि प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा हरेक पाँच वर्षमा वैशाख पूर्णिमाका दिनबाट शुरु भएको सात दिनभित्र राष्ट्राध्यक्षबाट तय गरेको मितिमा क्षेत्रनायकको निर्वाचन हुनेछ। तर, यस संविधान लागू भएपछिको क्षेत्रनायकको पहिलो निर्वाचन डेढ वर्षभित्र राष्ट्राध्यक्षले तय गरेको मितिमा गरिनेछ।

(२) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको अठार वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण नागरिकले बालिग मताधिकारका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा क्षेत्रनायकको निर्वाचनमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाग लिन पाउनेछ।

(३) कुल खसेको मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याई कोही व्यक्ति क्षेत्रनायकमा निर्वाचन भएको मानिने छैन।

(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको मतदानमा कुनै व्यक्तिले पनि ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने अघिल्ला दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गराइनेछ।

(५) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्षेत्रनायक पदको उम्मेदवारले चुनाव जितेको खण्डमा आफूले उपक्षेत्रनायकको रूपमा नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको नाम समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नाम संलग्न गर्दा क्षेत्रनायक पदका उम्मेदवार तथा उपक्षेत्रनायक एकै लिङ्ग, जातजाति वा एकै जिल्ला स्वशासन क्षेत्रका व्यक्ति हुने छैनन्।

प्रादेशिक सभा

धारा-१६६ प्रादेशिक सभा (१) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा एउटा एक सदनात्मक सभा रहनेछ, जसलाई प्रादेशिक सभा भनिनेछ।

(२) प्रादेशिक सभा उक्त प्रदेशको व्यवस्थापिका हुनेछ।

धारा-१६७ प्रादेशिक सभाको गठने (१) प्रादेशिक सभामा संसद्बाट पारित गरिएको ऐनबमोजिम निर्वाचित २७ जना तथा क्षेत्रनायकको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट मनोनीत ८ जना सदस्य रहनेछन्।

(२) प्रादेशिक सभाका सभासद्हरूको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको जिल्ला स्वशासन क्षेत्रलाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसङ्ख्याको आधारमा ती जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको जनसङ्ख्या सभासद् सङ्ख्याका बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी प्रत्येक जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको जनसङ्ख्याको आधारमा सो जिल्ला स्वशासन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सभासद् सङ्ख्या निर्धारित गरी सो सङ्ख्याका लागि हरेक निर्वाचन जिल्लाबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिबमोजिम निर्वाचन गरिनेछ। तर, जनसङ्ख्या जतिसुकै कम भए पनि हरेक जिल्ला स्वशासन क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना सभासद्को निर्वाचन हुने व्यवस्था सबै प्रादेशिक क्षेत्रका लागि बन्धनकारी हुनेछ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले प्रादेशिक जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर राख्दै पूर्ण समावेशिताको आधारमा उम्मेदवारहरूको चयन गर्नेछ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम समावेशिताको आधारमा उम्मेदवारी दिई चुनाव सम्पन्न भए पनि निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रका सभासद्हरूको स्वरुप समावेशी हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्राध्यक्षबाट मनोनीत हुने सभासद्हरूको चयन गर्दा त्यो कमीलाई पूरा गरिनेछ।

(५) प्रत्येक ६ वर्षमा वैशाख पूर्णिमाका दिनबाट शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रादेशिक सभाका लागि निर्वाचन गरिनेछ। तर, यो संविधान लागू भएपछिको प्रादेशिक सभाको पहिलो निर्वाचन डेढ वर्षभित्र राष्ट्राध्यक्षले तय गरेको मितिमा गरिनेछ।

(६) उपाधारा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देशमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रादेशिक सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम वृद्धि गरिएको प्रादेशिक सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।

(८) यस संविधानको अधीनमा रही प्रादेशिक सभाका सभासद्हरूको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

(९) १८ वर्ष उमेर पूरा भएको सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।

(१०) प्रादेशिक सभाका सभासद्को लागि हुने निर्वाचनमा उक्त प्रादेशिक क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ।

(११) प्रादेशिक सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति सो स्थान रिक्त गर्ने सभासद्को निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको हो सोही तरिकाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ।

(१२) प्रादेशिक सभाको कुनै सभासद्को पदावधि बाँकी छँदै निजको स्थान रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि सो स्थानको पूर्ति निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ।

(१३) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रादेशिक सभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।

धारा-१७२ प्रादेशिक सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष (१) प्रादेशिक सभाले आफ्ना सभासद्हरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ। अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा सभासद्हरूमध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ।

(२) प्रादेशिक सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले प्रादेशिक सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।

(३) प्रादेशिक सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रादेशिक सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सभासद्हरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सभासद्ले गर्नेछ।


धारा-१७३ प्रादेशिक सभाका कर्तव्यहरू


प्रादेशिक सभाको कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन्ः- (क) प्रादेशिक कानूनको निर्माण, (ख) प्रचलित प्रादेशिक कानून वा विधायिकी नीतिहरूको सम्मिलन, संशोधन वा खारेजी, (ग) सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको प्रमाणीकरण, (घ) क्षेत्रनायकद्वारा प्रस्तावित प्रदेशको बजेटको प्रमाणीकरण, (ङ) प्रशासनिक इकाइहरूको सिर्जना गर्ने, यसलाई आवश्यक सुधार गर्ने वा खारेज गर्ने, (च) क्षेत्रनायकले धारा १६२ बमोजिम राजनीतिक वा अन्य उच्च पदहरूमा कसैलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दा सो प्रस्तावलाई सम्पुष्टी गर्ने, र (छ) यस संविधान बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने।


धारा-१६२ राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूधारा १७५ संपुष्टिकरणको सुनुवाईे मा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रका प्रादेशिक लोक सेवा आयोगका आयुक्त तथा उप आयुक्त, प्रादेशिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त तथा उप आयुक्त, प्रादेशिक महिला आयोगका आयुक्त तथा उप आयुक्त, प्रादेशिक अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू, जिल्ला स्वशासन क्षेत्र अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश लगायतका प्रादेशिक कानूनअन्तर्गतका उच्च अधिकृतको नियुक्ति क्षेत्रनायकले गर्नेछ।


शासनाधिकारको व्यवस्थापन


धारा-२०५ प्रादेशिक क्षेत्रका शासनाधिकारहरू(१) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रलाई यस संविधान बमोजिम, अरू प्रादेशिक क्षेत्रलाई वा समग्र राष्ट्रलाई नकारात्मक असर नगर्ने गरी आफ्ना क्षेत्रका सम्पूर्ण विषयहरूमा शासनाधिकार तथा आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनेछ।

(२) उपधारा (१) को सर्वसामान्यतामा असर नपर्ने गरी देहायका विषयउपर प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको अधिकार कायम हुनेछः- (क) प्रादेशिक आन्तरिक सार्वजनिक सुरक्षा, (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, अस्पताल तथा औषधालय, (ग) सबै तहका शिक्षा, अनुसन्धान, खेलकुद तथा ज्ञान उद्योग, (घ) कृषि, सिंचाइ, पशुपालन तथा यसमा आधारित स्थानीय जनजीविका, (ङ) प्रादेशिक वनजङ्गल, वन्यजन्तु प्रादेशिक सिंचाइ, भू-क्षय नदी नियन्त्रण तथा सम्पदा संरक्षण, (च) खानेपानी तथा प्रादेशिक सिंचाइ, कृषिको व्यावसायीकरण, कृषि ऋण तथा कृषि विकास बैंकहरू, (छ) प्रादेशिक भूमिसुधार, (ज) प्रादेशिक निर्माण तथा यातायात, भौतिक लगानी तथा नगर विकास, (झ) भाषा, संस्कृति तथा धर्म, (ञ) पर्यटन विकास, (ट) प्रादेशिक उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा सहकारिता, (ठ) प्रादेशिक उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, (ड) प्रादेशिक संस्थानहरूको व्यवस्था, (ढ) कम्पनी स्थापना तथा विघटन, (ण) फाटका खेलाउने वा जुवाघर सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, (त) प्रादेशिक सार्वजनिक सेवा, (थ) स्वरोजगारको अवसर तथा लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, (द) कृषि आयमा कर, कृषि जग्गा-उत्तराधिकारी कर, जग्गा जमिनबाट उठाइने राजस्व, ढुवानी वा यात्रा कर, मनोरञ्जन कर, (ध) जाँडरक्सी वा अन्य मदिरा कर, (न) प्रादेशिक कारागार, सुधारगृह तथा दण्ड प्रशासन, (प) बजार तथा मेला, (फ) माथि उल्लिखित विषयहरूमध्ये कुनै विषयसँग सम्बन्धित प्रादेशिक कानूनहरू विरुद्धको अपराध।

(३) उपधारा (१) र (२) को सर्वसामान्यतामा असर नपर्ने गरी यो संविधान बमोजिम प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको देहाय बमोजिमका विषयहरूमा निर्णयाधिकार सुनिश्चित हुनेछः-

(क) कार्यपालिकीय, विधायिकी तथा न्यायिक शक्तिहरू प्रयोग गर्ने स्वायत्त अधिकार,
(ख) राष्ट्रिय सरकारको पूर्ण अधिकारमा नपर्ने कुनै विषयका सम्बन्धमा यस संविधान र प्रादेशिक क्षेत्रका ऐनकानून एकअर्कासँग बाझ्िन गएमा सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रले त्यस्तो ऐनकानूनको प्रयोगलाई त्यस प्रादेशिक क्षेत्रका सम्बन्धमा संशोधन गर्ने अधिकार,
(ग) प्रादेशिक क्षेत्रहरूले राष्ट्रिय सरकारबाट उनीहरूको कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्न पुग्नेगरी राष्ट्रिय आयको समन्यायिक अंश प्राप्त गर्ने अधिकार,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम राष्ट्रिय आयको समन्यायिक अंश प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रको उपलब्ध स्रोतहरू, स्थानीय आवश्यकता तथा प्रादेशिक जनसङ्ख्याको प्रतिशतलाई ध्यानमा राखिनुपर्ने अधिकार,
(ङ) आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रको प्रशासनिक आवश्यकता आफैं पहिचान र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार,
(च) स्थानीय प्रहरी तथा नागरिक सुरक्षा व्यवस्था आफैं निर्माण गर्ने अधिकार।

(४) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा यो संविधान बमोजिम उक्त प्रादेशिक क्षेत्रका प्रादेशिकसभाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कानून बनाई निम्न सकारात्मक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन्ः-

(क) आदिवासी जनजातिहरूको अस्तित्व, मानवअधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आफ्नो चलिआएको रीतिरिवाज, परम्परागत कानूनको सम्मान, आफ्नो विषयमा वा आफूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा परामर्श, छलफल र सहभागी हुन पाउने अधिकार,

(ख) भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथिको अधिकार, शिक्षामा सामान पहुँचको अधिकार, रोजगारीको समान अवसर र पहुँचको अधिकार, ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य एवं परम्परागत उपचार विधिलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न पाउने अधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा र प्रथाजनित कानूनलाई निरन्तरता दिने अधिकार,

(ग) अन्य जातिहरूसरह सबै प्रकारको नीति निर्माण गर्ने, निर्वाचित तथा अरू नीति तथा योजना बनाउने निकायहरूमा आदिवासी जनजातिहरूले समान सहभागी हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि उचित संयन्त्र बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन सहजीकरण र आवश्यक स्रोत-साधन जुटाइदिनुपर्ने अधिकार,

(घ) आदिवासी जनजातिको जनजीवन, आस्था, विश्वास र निजहरूले भोजचलन गरिआएको कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार।

(५) यस संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारबीचका शासकीय शक्तिहरू एक-अर्कासँग बाझ्िन गएमा प्रादेशिक सरकारको कानून नै मान्य हुनेछ।


धारा-२२५ जिल्ला स्वशासन क्षेत्र(१) प्रत्येक जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको जिल्ला स्वशासन परिषद्को प्रमुखका रूपमा एक जिल्ला नायकको निर्वाचन गरिनेछ।


धारा-२२८ नगर स्वशासन क्षेत्र सभा (१) जिल्ला स्वशासन क्षेत्रभित्रका प्रत्येक नगर स्वशासन क्षेत्रका लागि एक नगर स्वशासन क्षेत्र सभाको गठन गरिनेछ।


धारा-२२९ गाउँ स्वशासन क्षेत्र सभा(१) जिल्ला स्वशासन क्षेत्रभित्रका प्रत्येक गाउँ स्वशासन क्षेत्रका लागि एक गाउँ स्वशासन क्षेत्र सभाको गठन गरिनेछ।


धारा-२३४ तत्काल स्वायत्त हुन नचाहने प्रादेशिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था(१) यस भागमा स्वशासन तथा स्वायत्तता सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रादेशिक क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएका तर भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक स्थिति, शैक्षिकस्तर, स्थानीय क्षमतालगायत विभिन्न कारणले तत्काल स्वायत्त हुन नचाहने प्रादेशिक क्षेत्रको प्रशासन तथा यस भाग बमोजिमका अन्य जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय सरकारले बहन गर्नेछ।

अनुसूची १ धारा ६ सँग सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिल्ला स्वशासन क्षेत्र धारा ६ अन्तर्गतका प्रादेशिक क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिमका जिल्ला स्वशासन क्षेत्रहरू पर्नेछन्ः-

(क) सगरमाथा प्रादेशिक क्षेत्रः- ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झ्ापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखुम्बु, 'खलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर।

(ख) पूर्वी तराई प्रादेशिक क्षेत्रः- मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा।

(ग) बाग्मती प्रादेशिक क्षेत्रः- काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, रसुवा, नुवाकोट र नवलपरासी।

(घ) अन्नपूर्णा प्रादेशिक क्षेत्रः- गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, गुल्मी र अर्घाखाँची।

(ङ) पश्चिम तराई प्रादेशिक क्षेत्रः- रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली।

(च) कर्णाली प्रादेशिक क्षेत्रः- डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, मुस्ताङ, दैलेख, कालीकोट र जुम्ला।

(छ) महाकाली प्रादेशिक क्षेत्रः- हुम्ला, मुगु, कन्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझ्ाङ र दार्चुला।

(यसको पूर्ण भाग डा.अधिकारीको नेपालको नमुना संविधान, २०६६ मा पढ्न सकिनेछ।)