नमूना संविधानको नमूना मौलिक हक़ - डा बिपिन अधिकारी

कतिपय मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर संविधान सभालाई प्राप्त भएको छ।

त्यस्ता मानव अधिकार, जो मौलिक प्रकृतिका हुन्छन, तथा जसलाई वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेपबीचका द्वन्द्वमा अदालतले उच्च न्यायिक संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ, तिनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट, आइतबार परीशिष्टान्क २८ भदौ, २०६६ - डा बिपिन अधिकारी

मौलिक हक़ सम्बन्धमा नेपालको नमूना संविधान, २०६६ नेपालको आफ्नै लामो अनुभवमा आधारित छ। कतिपय मौलिक हकलाई२००७ साल देखि नै नेपालले स्वीकार गर्दै आएको छ भने कतिपय हक़ वा अधिकार क्रमश: परिवर्तनको क्रममा थपिँदै गएका छन२०६३ सालमा जारी भएको नेपालको अंतरिम संविधानले त्यस्ता हकहरू मध्ये केहीलाई जस्ताको त्यस्तै तथा केहीलाई परिमार्जित रुपमा निरन्तरता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा कानुनद्वारा नियमित गरिएका केही नयाँ हकहरू जस्तो छुवाछुत सम्बन्धी विषयतथा जातीय भेदभाव विरुद्ध एवं महिला सम्बन्धी हक़लाई पनि मौलिक हकका रुपमा अगाडी ल्याइएको छ।

त्यस्तै वातावरण तथा स्वास्थ, शिक्षा तथा संस्कृति, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका, यातना, श्रमलगायतका विषयहरु लाई मौलिक हकमा समावेश गरी अंतरिम संविधान २०४७ को संविधान भन्दा आफुलाई अझ अगाडी बढाएको छ। यसले पहिलो पटक कानून बमोजिम स्थापित रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत पनि प्रदान गरेको छ। मौलिक हकका सम्बन्धमा भएका ती विकासलाई नमूना संविधानले आत्मसात गर्दै नयाँ दिशातिर बढ़ने प्रेरणा दिएको छ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा किन संविधान व्यापक रुपमा अन्तरास्ट्रीय स्तरमै छलफल भई स्थापित गरिएका मानव अधिकार कानुनका सिद्धांत तथा मापदंड लाई नै जस्ताको तस्तै सम्बन्धित दस्तावेजले उपयोग गरेको प्राधिकृत (अथोरीटेतिभ) भाषामै उद्घृत गरी संविधानमा राख्दैनन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ। सामान्यतया मौलिक अधिकारको सम्पूर्ण विधिशास्त्रबाट केवल कही अधिकारलाई मात्रै किन मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गर्ने परम्परा बसेको छ? यो बुझ्नु पर्ने विषय हो।

मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गर्ने (जस्तै, रोजगारको अधिकार) तर अदालतले रोजगार देऊ भनी जारी गरेको परमादेश राज्यले कार्वान्व्यन गर्न नसक्ने हो भने त्यों मौलिक अधिकार उपचार विहीन नै मान्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागी सक्षम उपचार प्रदान गर्ने हो भने उक्त अधिकारलाई नै कार्यांन्वयन गर्न सकिने गरी उल्लेख गर्नु पर्यो। यस सम्बन्धमा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन एउटा पक्ष हो भने यसको प्राविधिक वा प्रशासनिक क्षमता अर्को पक्ष हुन सक्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ राज्यले प्रयास नै गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा राज्यले कुनै कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको परिस्थितीमा उच्चतम प्राप्ति के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी नहेरी यो निर्णय लिन सकिंदैन। यसलाई कुन रुपमा उल्लेख गर्ने भन्ने विषय नीतिगत विषय पनि हो।

नमूना संविधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायतका मान्यता तथा मापदंड व्यापक हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विगतको मूल्यांकन गर्दै नयाँ मानव अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छ। वर्तमान संविधान अन्तर्गत प्रस्तावित मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धांत धेरै किसिमले आलोचना गर्न सकिने ठाऊ छैन। यससंग सम्वन्धित आलोचना ती अधिकार तथा सिद्धांतहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्था संग नै सम्बन्धित छन। तथापि नयाँ संविधान बनाउदा यस मध्ये विभिन्न प्रावधान लाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।

जस्तै, धर्म सम्बन्धी हक़ (धारा २३) का बारेमा उल्लेख गर्दा राज्यले आफ्नो राजकीय शक्ति कुनै धर्मलाई प्रशय दिनका लागी प्रयोग गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएका भए आजका मितिसम्म राज्य विभिन्न कार्य हरुमा संलग्न रही बस्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन। यस्तै शोषण विरुद्धको हकमा उक्त शब्दले आत्म सात गर्ने सबै प्रकारका शोषण लाई उल्लेख गरेको भए भ्रूण को लिंग परिक्षण, मानवीय प्रतिरूपण (क्लोनिंग) सम्बन्धी नीति वा मानव शरीरका अंग हरुको किनबेचका सम्वन्धमा संवैधानिक नीतिमा रहेको अस्पस्टता समाप्त हुने थियो। यसरी आलोचनात्मक भएर हेर्दै जादा अन्य कतिपय मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर संविधान सभालाई प्राप्त भएको छ।

मौलिक अधिकारको सिद्धांत अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका त्यस्ता मानव अधिकार, जो मौलिक प्रकृतिका हुन्छन, तथा जसलाई वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेपबीचका द्वन्द्वमा अदालतले उच्च न्यायिक संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ, तिनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ। अधिकारलाई मौलिक मानिनुको अर्थ यसलाई नियमित गर्ने राज्यको शक्तिले न्यायिक पुनरावलोकन खप्नुपर्ने तथा मौलिक अधिकारलाई नियंत्रण गर्दा अदालतले निर्धारण गरेको लीगल टेस्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक मानिएपछि त्यस्तो अधिकारलाई सितिमिति नियंत्रण गर्न सकिंदैन। केवल मुनासिव नियंत्रण मात्र गर्न सकिन्छ। अन्य मानव अधिकारहरु संवैधानिक वा कानूनी हुन सक्छन, तर मौलिक नबनाइएका पनि हुन सक्छन।

नेपालमा पनि मानव अधिकारको व्यापक क्षेत्रबाट केही अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने तथा त्यस्तो अधिकारलाई मनासिव रुपमा केही विशेष किसिमको नागरिक वा राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न मात्र नियंत्रण वा सिमित गर्न सकिने नेपालको आफ्नै परम्परा छ। सामान्यतया राजनैतिक प्रकारका अधिकार हरुलाई स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित गर्न राज्य तत्पर भएको देखिन्छ भने स्रोत र साधनको प्रयोगमा आधारित मौलिक अधिकारहरु लाई धाण सकिने जति मात्र मौलिक बनाईएको छ। यही परम्परा बमोजिम नेपालको वर्तमान संविधान तथा विगतका धेरै संविधान हरुले सर्वोच्च अदालत लाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरेको लामो अनुभव नेपाल संग छ।

संविधान निर्माताहरूले कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक अधिकारका रुपमा पहिचान नगरी राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धांत तथा नीति हरुमा रखिएका छन। उदाहरणको लागी राज्यको हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति, महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको विशेष व्यवस्था, मुक्त कमैयाका अधिकारहरु जस्ता विषय हरुलाई लिन सकिन्छ। यो परम्पराका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन। ती विषय हरुमा राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गराउने प्रण गरेको छ। तर यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र संविधानले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अनुगमनको संयंत्रको व्यवस्थाका बारेमा अब बन्ने संविधानले व्यवस्था गर्नु सकारात्मक प्रयास हुनेछ।

(कुराकानीमा आधारित)(नेपालको नमूना संविधान कृतिका लेखक डा बिपिन अधिकारी संबिधानबिद हुन)

खतरनाक हुन्छ शक्ति केन्द्रीकरण - बिपिन अधिकारी

संविधानविद डा विपिन अधिकारी आफुले छलफल का लागी प्रस्तुत गरेको नमूना संविधानको मस्यौदामा अंतर्निहित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांतलाई अपनाएमा अहिले संविधान सभाको न्यायिक प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा बाट उठेका न्यायिक स्वतंत्रता सम्बन्धी विवाद पुन: उठने छैनन। अन्नपूर्ण पोस्ट, आइतबार परीशिष्टान्क ४ असोज २०६६ - बिपिन अधिकारी

राज्य एउटा अमूर्त विषय हो। वास्तवमा राज्य स्वयंले कुनै काम गर्देन। राज्यसम्बन्धी सबै काम एउटा विशेष संगठनद्वारा गरिन्छ, जसलाई सरकार भनिन्छ। शासन कार्यको अधिकता तथा जटिलताका कारण शासनलाई विभिन्न विशिष्ट अंगहरुमा बांडिएको हुन्छ। यस विभाजनलाई शक्तिको व्यावहारिक विभाजन भनिन्छ।

शक्तिको व्यावहारिक विभाजनबाट अंगबीच कामकारबाहिमा विशिष्टीकरणको उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र सबै अंगले सक्षमतापूर्वक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छन। साधारणतया शासन सम्बन्धी कामलाई तीन भागमा विभाजन गरिन्छ- कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा न्याय प्रदान गर्ने। यी तीनै कामका लगी शासनका तीन प्रमुख अंग हुन्छन। व्यवस्थापिकाको काम सम्पूर्ण मुलुकको लागी नियम कानुन बनाउनु हो। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाबाट बनाईएको कानुन कार्यान्वयन गर्छ। न्यायपालिकाले कानुन उल्लंघन भएमा त्यसबाट हुने विवादको समाधान गर्दछ। राज्यमा न्याय कायम गर्ने काम यही न्यायपालिकाको हो। सामान्यतया शासन शक्तिको केन्द्रीकरण अधिनायकवादको सुचक मानिन्छ। सबै शक्ति एउटैको हातमा भएमा उस्बा प्रजातन्त्र को आश गर्न सकिंदैन। जनताको मौलिक हक़ तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको लागी शासन शक्ति विभिन्न अंगमा विभाजित हुनु जरुरी हुन्छ। विभिन्न अंगमा विभाजन भएको शासन शक्ति आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्न सक्दछ। यसका लागी उनीहरुलाई एक अर्का लाई दखल नगरी मर्यादित भई काम गर्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्नु पर्दछ। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तले त्यों वातावरण उपलब्ध गराउछ।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सुरुमा फ्रेन्च दार्शनिक मनटेस्क्यूले प्रस्तुत गरेका थिए। यस सिद्धान्तलाई संसदीय परिपाटीको मापदण्डभित्र नेपालको नमूना संबिधान, २०६६ ले पनि अपनाएको छ। सिद्धान्तत: के मानिन्छ भने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एकै ठाउंमा मिसीए भने यसले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दछ। किनकी एउटा निकायले मनोमानी ढंगले कानुन पनि बनाउछ, त्यसलाई लागु पनि गर्दछ। त्यस्तै न्यायिक शक्ति र व्यवस्थापिका एकै ठाउंमा मिसिने हो भने एउतै निकायले स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन पनि बनाउछ तथा मनपरी ढंगले त्यसको व्याख्या गर्न थाल्दछ। त्यसैगरि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तिहरुको सम्मिलन बाट शासन गर्ने मान्छेले मनोमानी शासन गर्दछ तथा मनपरी किसिमले कानुनको व्याख्या गरेर आफ्नो कामलाई न्यायोचित देखाउने गर्छ। त्यस्तै यदि तीनै शक्ति लाई एकै व्यक्ति वा संस्थामा केन्द्रित गरिदिएमा न मौलिक हक़ बांकी रहन्छ न मान्छेले नै न्याय पाउछन। शासक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हुन जान्छ। यी मान्यता आज पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन।

नेपालको नमूना संविधानले केन्द्रमा संसदीय व्यवस्था लाई शासकीय स्वरूपको रुपमा स्वीकार गरेको छ भने प्रदेशमा अध्य्क्ष्यात्मक शासकीय स्वरुप लाई प्रस्ताव गरेको छ। कार्यकारिणी शक्ति जननिर्वाचित सरकारले प्रयोग गर्दछ । राष्ट्रध्यक्षको हैसियत संवैधानिक राजा सरह हुने भएकाले उनले सामान्यतया सरकारको सल्लाह र सम्मति बमोजिम मात्र काम गर्न सक्दछन

मैले प्रस्ताव गरेको नमूना संविधानमा संसद्ले जस्तोसुकै कानून बनाउन सक्ने भए पनि यसले संवैधानिक सर्वोच्चता रहने गरि मात्र कानून बनाउन सक्छ। संविधान संग बाझिने कुनै पनि कानून लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्छ। त्यस्तै सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्दा वा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा संसदमा भएका जन प्रतिनिधिहरुको इच्छा तथा आकांक्षा लाई संबोधन गर्न सकेन भने बहुमतका आधारमा संसद्ले सरकारलाई परिवर्तन गाराइदिन सक्छ। त्यस्तै कानूनको प्रशासन कायम गराउन नसक्ने सरकार वा कानून उल्लंघन गर्ने सरकारलाई स्वतंत्र अड्डा अदालतले दण्डित गर्न सक्छ। असल चालचलन नभएका तथा सार्वभौम संसदको विश्वाश गुमाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु लाई संसद्ले महाभियोग लगाएर पदबाट मुक्त गरिदिन सक्छ। सरकार तथा संसद बाट सक्षमतापूर्वक गर्न नसकिने कतिपय विषयमा नमूना संविधानले विशिष्ट प्रकारका स्वतंत्र आयोगको व्यवस्था बाट एक अर्काको स्वतन्त्रताको साथै एक अर्का बीचको संतुलन कायम गर्न सकिन्छ।

हाल संबिधान सभाको न्याय सम्बन्धी समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांत विपरीत न्यायिक अधिकार व्यवस्थापिका लाई जिम्मा लगाउदै व्यवस्थापिका भित्र एउटा विशेष न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधिशको कार्य क्षमतको अभाव, ख़राब आचरणको कसुरमा उजुरी पर्ण आएमा व सार्वजनिक सुचना वा काम कारवाही वा व्यवहार बाट देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी नोकरिबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने समेतका लागी राष्ट्रध्यक्ष समक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसरी गरिएको सिफारिस राष्ट्रध्यक्षबाट स्वीकृत हुनै पर्ने व्यवस्था छ। तर भर्सटाचार को कसुरमा सेवाबाट बर्खास्त गर्दा व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो अदालत बाट ठहर्याए बमोजिम हुनेछ। यो विशेष न्यायिक समितिले गरेको काम कारवाही एवं नीर्णयहरु अन्तिम हुनेछ्न। यस ऊपर कुनै अदालत मा उजुरी, पुनरावेदन वा रिट लाग्न सक्दैन। उपरोक्त व्यवस्थाःहरु केन्द्र तथा प्रदेश दुवैका हकमा लागु हुन्छन। प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत कै विशिष्ट परम्परा बाट आएको हुनपर्ने कुनै बाध्यता छैन। स्पष्ट रुपमा नया संविधानमा संवैधानिक परिषद तथा न्यायिक परिषद जस्ता परिषद बाट संसद बहिरै स्वतंत्र न्यायपालिका सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गर्ने तर्फ उपरोक्त व्यवस्था हरु उन्मुख छैनन। उपरोक्त व्यवस्थाहरु अन्तर्गत सत्ताधारी दल वा व्यवस्थापिकामा बहुमत हुने राजनैतिक पार्टी हरुलाई न्यायपालिका लाई प्रभावित गर्ने गरी निर्णय गर्न कसैले छेक्न सक्ने छैन।

उपरोक्त व्यवस्था कानुनको शासन तथा संविधानवादका लागी खतरनाक सवित हुन सक्ने प्रबल संभावना छ। आधुनिक नेपालको न्यायपालिका सम्बन्धी आवश्यकता लाई संबोधन गर्नको लागी नमूना संविधानले एउटा प्रारूप दिएको छ। खासगरी संसद, सरकार तथा सर्वोच्च अदालत को शक्ति अलग अगल भएको कारण यस प्रारूप अंतर्गत सरकार निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन। यसबाट निष्पक्ष न्याय व्यवस्थाको स्थापना संभव हुन्छ। स्वतंत्र न्यायपालिका निर्दोशिताको ढाल तथा बालियों रक्षा कवच हो। यसका अतिरिक्त विशिष्ट्ताका आधारमा कामको बांडफाड गर्दा विभिन्न योग्यताको उपयोग गरेर सुगम शासन दिन सकिन्छ। यसबारेमा सबैले संवेदनशील हुनु जरुरी छ। (वार्तामा आधारित)

Commissioning commissions

Bipin Adhikari
http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=206899

The draft model constitution that this author suggested to the Constituent Assembly for their discussion in May this year also provided one human rights commission dealing with all human rights issues, whether they relate with caste, ethnicity or people from remote (backward) areas. An additional commission was recommended for Adivasis/Janajatis, minorities and communities depreciated as smaller castes.



Without an all-embracing theory, the process of drafting the constitution continues to be piecemeal, and both the need and calls for further reform will continue to rumble on for this very reason.

The report produced by the Constituent Assembly (CA) Committee on Determination of the Structure of Constitutional Bodies (CDSCB), which includes the preliminary draft and its concept paper, has surprised many critiques in the country by proposing creation of 11 commissions under the constitution in the making. This is the fourth committee submitting its report to the full house for further discussion and comments. As in the case of the last three reports, it appears the CDSCB committee members tend to see constitutional reform as part of pragmatic politics with no clear vision of the final product. They have created more problems than what they presume to have solved.

The principal objective of this report, as any other committee report on the given constitutional themes, is to act as a working document for the Constitutional Committee in light of the perceived shortfalls identified through deliberations, expert consultations, written submissions and from views expressed to the CA members in the field in respect of constitutional and other oversight bodies. This should have been done making the (questionable?) provisions of the earlier constitutions as a point of departure.

The major questions before the CDSCB should have been, one, what are the areas in which Nepal needs independent constitutional bodies or watchdogs; two, how these independent constitutional bodies or watchdogs should have been provided for in the changed context (it definitely involved decisions regarding their jurisdiction, power and modus operandi); and how these independent bodies were to maintain public accountability. The concept of independence without accountability neither bears any fruit nor protects any constitutional value.

As one expected, the committee has chosen to continue with all independent constitutional commissions under the Interim Constitution like the Commission on the Investigation of Abuse of Authority (CIAA), Audit Commission (as of now, the Office of the Auditor General of Nepal), Public Service Commission, Election Commission and Human Rights Commission. It is, however, not clear in what areas involving these constitutional bodies there has been an attempt on the part of the committee to reform these institutions, make them more independent, and as a corollary, accountable to the constitution and the general public.


There were some issues to be addressed. In professional circles, many human rights practitioners wanted the chapter on National Human Rights Commission (NHRC) to have a clear-cut reference on the 1993 Paris Principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights. It is not just about making this commission financially independent through the constitution, but also about linking the NHRC with developing international system and practices.

Similarly, some people had the opinion that there should be a rethink on the mandate of the CIAA. It needs to capture all areas of maladministration and good governance issues. Many new provisions were suggested to make the Election Commission smarter and more efficient, including vesting power in it whereby it could outsource some of its electoral tasks to private entities who could do the job more professionally under its general supervision.

Most of the commissioners or members in the existing bodies do think that they have not been given enough access to parliament to speak about their activities, and relate their mandate with the direct representatives of the people. Even now the government acts as a bridge, and that entails a lot of consequences. Unfortunately, the report of the committee does not deal with these issues.

Amazing more than this though is the proposal of the CDSCB to create six additional commissions to protect the interests of (a) Women (b) Dalits (c) Adivasis/Janajatis (d) Disabled people, minorities, marginalised communities, backward classes and areas (e) Madhesia and (f) Muslims. All these proposed commissions deal with the right to equality, non-discrimination and other human rights issues. While attempts have been made to lay down their powers and functions separately, no effort has been made to sort out conceptual cleavages on the constitutional arrangements and jurisdictional overlap between these commissions.

The issue of jurisdictional overlap is most prominent. There is no reason why an integrated national human rights commission cannot deal with all the components above — clubbing them together. The draft model constitution that this author suggested to the Constituent Assembly for their discussion in May this year also provided one human rights commission dealing with all human rights issues, whether they relate with caste, ethnicity or people from remote (backward) areas. An additional commission was recommended for Adivasis/Janajatis, minorities and communities depreciated as smaller castes.

While the first commission had the power to receive complaints of human rights violations, investigative powers regarding them and the power to award compensation to victims of human rights violations, the latter had to rely on the former as to all these things. But then the latter commission had all other powers and responsibilities regarding most of the issues that have a bearing on specific communities. This arrangement not only avoided jurisdictional overlap, but also allowed enough working space to the second commission and the elected government.

The committee concept paper has a serious flaw. If Muslims deserve an independent commission to protect their community interests in the state system, why not Kirants; and if Kirants, why not Christians? If Madhesis think they have a cause to protect through the new commission, what prevents Himalis (the high mountain dwellers) from claiming a similar commission on the same grounds? What type of justice is it? Should some people be left behind because they do not have enough heads in the Constituent Assembly? This type of proposal hardly makes any sense.

lawyers_inc_nepal@yahoo.com

INTERVIEW: "So when they part with [the model constitution], I believe they have reasons to do so"

Dr. Bipin Adhikari is a senior lawyer. The model constitution for Nepal that he drafted and submitted to the Constituent Assembly last month has become a point of reference for many members of the Constituent Assembly and its thematic committees. Dr.Adhikari spoke to NEW SPOTLIGHT about several aspects of his draft constitution, and any feedback that he might have received from the lawmakers in this regard. Excerpts:

http://www.nepalnews.com/contents/2009/englishweekly/spotlight/jun/jun16/face2face.php

NEW SPOTLIGHT NEWSMAGAZINE, June 16-30, 2009

Why a model constitution?

A model constitution is an important tool when there is no model on the table to start with. After all, writing a constitution is a tough task. It must respond to all the critical issues and needs that come up in the constitution writing process. A model constitution gives a basis to build on.
You said you are proposing it for discussion at the Constituent Assembly.

Does it mean you will not take a stand on any issue that you have proposed?

Yes, it will serve well if it becomes a basis to move on. I do not claim that what I have suggested as a response to many constitutional issues has all the right answers. There could be several other competing positions. If there are better resolutions, I encourage my friends in the Constituent Assembly to ignore my formulation. What is important to understand is that I am not a politician, and I do not have any constituency to maintain.

What are the strengths of your formulations?

My formulations are expert formulations, but we need to keep in mind that the new constitution has to be not only up to the modern constitutional values and procedures, but also respond to the concerns of our people. They need be workable in our socio-political environment, and the geostrategic position that Nepal is in. So when they part with it, I believe they have reasons to do so.

What are the major features of your draft?

It is a moderate document. It builds on Nepal's constitutional experiment with parliamentary democracy and public institutions. At the same time, it has tried to learn from recent practices in several other constitutional democracies, especially those modeled along the parliamentary system. It has continued to accept cabinet government and parliamentary democracy as the form of government under the new constitution. However, provinces will have a system of government with presidential features.

Why provinces should have a system of government with presidential features?

In the framework that has been suggested, a provincial government with presidential features can provide the required level of stability, and also give opportunity to appoint an expert government, which can cater to the development needs of the local people. A directly elected executive with a fixed tenure, who can appoint his cabinet colleagues according to his own policy choices, is the best answer to the question of self-government, development and accountability.

What do the indigenous people, dalits and other minorities get from your draft?

Their rights of non-discrimination, affirmative action, reservation policies and social inclusion have been guaranteed. Their language, religion and cultures have been protected. The state is secular.

What about the electoral system that you have proposed?

An electoral system employed at all levels ensures that they are inclusive in all their purposes and procedures. Especially, a system of group member constituencies employed for the election to the House of Representative at the center makes sure that elections produce not just a stable government, but also ensure proportionate representation in a competitive setting. Powers have been devolved to the provinces in a significant sense. What else you recommend, then?

Why there is no separate chapter on socio-economic and cultural rights?

I did not consider it necessary. I have re-phrased some existing rights, and added some new rights but all enforceable rights, whether they are civil or political, or economic, social or cultural, have been grouped together. Those which are not enforceable, they find their place in the Chapter on State Obligations, Directive Principles and policies. This is what has been done.

Do you think it has been in use at the Assembly?

I believe so. Several committees have discussed its formulations. For example, I myself was invited recently by the Committee on Fundamental Rights and Directive Principles to discuss my propositions under their terms of reference. They have found some provisions very helpful, and sought some clarifications as well. Some political parties have asked for extra copies. There is a lot of interest.

What about the bureaucrats at the Constituent Assembly Secretariat?

Some of the secretaries of the thematic committees are in touch with me regarding several provisions that I have recommended. The model constitution is in the hands of the members of the house. They are also making queries as to this with their in-house legal experts.

What negative comments you have received so far?

I have not received serious comments from any quarter so far. If you take it to radical communists, they are sure to describe it as a bourgeois document. If you take it to ethno-centric people, they are sure to say that this constitution is bad because it does not accept ethnicity-based provincial boundaries. It is natural. My formulations have democratic, liberal backgrounds. So I take these comments for granted.

What about the comments from your own professional circle?

I have not heard anything from the legal community. The model constitution is already in the hands where it should be. But nobody reads a constitution as a novel. People look at it when they try to find answers to the question in their mind. Comments will come with as people progress in their work.

A Model Constitution for Nepal Released

A model constitution for Nepal was released on May 21 to provide a comprehensive expert input into the constitution making process at the Constituent Assembly. The model comprises 26 Chapters, 297 Articles, and six schedules.

The model constitution was drafted by a senior constitutional expert, Dr Bipin Adhikari. The Model Constitution of Nepal is intended to help stimulate rational discussions on core constitutional issues facing the country.

The constitution is based on a parliamentary form of government at the center and a presidential system at the provincial level. The draft incorporates new fundamental rights, increases ministerial accountability to parliament and provides for autonomous provinces and self-government. It enhances the role of constitutional watchdogs and also increases their pubic accountability. The draft was prepared by drawing on lessons from the past as well as trends and innovations in other parliamentary democracies.

Launching the draft, National Human Rights Commission Chairman and former Chief Justice Kedar Nath Upadhyay said that the expert draft addresses many complicated issues that the new constitution of Nepal will have to deal with. He also added that this draft should serve as an important reference point for the work being undertaken by the CA.

The draft was also commented upon by senior political leaders Chakra Prasad Bastola of Nepali Congress, Bharat Mohan Adhikari of CPN (UML), and Suresh Ale Magar of UCPN (Maoist).

While the first two commentators applauded the efforts of the author to deal with almost all political problems of Nepal comprehensively, and within the liberal democratic framework, the Maoist representative said the draft, although very useful for the Constituent Assembly, had a class orientation. He also said the Janjatis will not accept his provinces based on geography.

Senior Advocate and President of Nepal Bar Association Biswa Kant Mainali also expressed his views on the model. Introducing Dr. Adhikari’s book, imminent constitutional lawyer and convener of the Consortium of Constitutional Experts Dr. Surya Dhungel introduced the model constitution.

Source: NEW SPOTLIGHT NEWSMAGAZINE, June 16-30, 2009

http://www.nepalnews.com/contents/2009/englishweekly/spotlight/jun/jun16/newsnotes.php

8f= ljlkg clwsf/Låf/f lnlvt g]kfnsf] gd'gf ;+ljwfg ;fj{hlgs

Source: Sambidhansabha Samvad, Year 3, Vol. 3 June 2009 (स्कोप)

/fhgLlts ptf/r9fjsf sf/0f g]kfndf gofF ;+ljwfg aGg]÷gaGg] cfz+sf eO/x]sf a]nf 8f= ljlkg clwsf/Låf/f lnlvt gd'gf g]kfnsf] ;+ljwfg @)^^ ;fj{hlgs ePsf] 5 . ;+ljwfg ljz]if1 ;d"xn] ksfzg u/]sf] gd'gf ;+ljwfgsf] h]7 & ut] /fhwfgLdf cfof]lht Ps sfo{qmddf /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]usf cWoIf s]bf/gfy pkfWofon] ljdf]rg ug'{eof] . sfo{qmddf af]Nb} pkfWofon] g]kfndf ;+ljwfg km]g]{ sfd sfg'g agfpg]eGbf klg ;lhnf] / l56f] ePsf] pNn]v ug'{eof] . pxfFn] eGg'eof]M æ@)!@ ;fnsf] kx/L ;DaGwL sfg'g cem} kl/jt{g ePsf] 5}g, t/ d'n'sn] rf/ j6f gofF ;+ljwfgsf] kof]u ul/;s]sf] 5 .Æ
…;+ljwfg /fhgLlts b:tfj]h xf] . ;+ljwfgn] /fhgLlts kl/jt{g cfTd;ft ug{ g;Sbf dfq kl/jt{g x'G5 . t/, ;+ljwfgn] kl/jt{gnfO{ :jLsf5{ eg] ;+zf]wg ub}{ hfg'k5{ lsgls ;+ljwfg ;+zf]wg x'g} g;Sg] b:tfj]h xf]OgÚ k"j{ kwfg GofofwLz pkfWofon] eGg'eof] .

d'n'sdf b08xLgtf a9\b} uPsf] atfpFb} pxfFn] /fhgLlts pGd'lQmsf gfddf ;/sf/åf/f hyfefjL d'2f lkmtf{ ug]{ krngnfO{ /f]Sg ;+ljwfgdf g} dfgj clwsf/ cfof]usf] l;kmfl/;kl5 dfq d'2f lkmtf{ lng'kg]{ kfjwfg /fVg ;'emfj lbg'eof] .

sfo{qmddf g]kfnL sf+u];sf g]tf rqmk;fb af:tf]nfn] eGg'eof] æ;+ljwfg hlt dxTjk"0f{ x'G5, kl/l:ylt ldnfP/ hfg] s'/f klg plQs} dxTjk"0f{ x'G5 . ;+j}wflgs ;ldltn] /fhgLlts bnx?sf c8fg dfu]sfn] ;+ljwfg lgdf{0fdf cK7\of/f] ;S5 . ;+ljwfg s;}sf] c8fg geO{ ;xdlt / ;Demf}tfsf] b:tfj]h xf] .Æ pxfFn] lj:t[t / /fdf] elgPsf] ?;sf] ;+ljwfg / g]kfndf klg /fdf] dflgPsf] @)$& ;fnsf] ;+ljwfg klg l6Sg g;s]sf] pbfx/0fåf/f cfˆgf] egfOsf] k'li6 ug'{eof] .

eGg] a]nfdf hgtfnfO{ ;fj{ef}d;Qf;DkGg eGg] t/ ;a} clwsf/ s]Gbdf /fVg] lj/f]wfef; l:yltsf] cGTo x'g'kg]{ pNn]v ub}{ jf:tf]nfn] ;+ljwfg sfof{Gjog ug]{ lgsfo jf kIf lhDd]jf/ x'g'kg]{df hf]8 lbg'eof] .
g]skf Pdfn]sf g]tf e/tdf]xg clwsf/Ln] sfg'gL efiffdf ;+ljwfgnfO{ k"0f{tf lbg' ;xfgLo kIf /x]sf] atfpFb} gd'gf ;+ljwfgdf ;a} kIfnfO{ ;Daf]wg ul/Psfn] o;af6 yk 5nkmnsf nflu ;xof]u k'Ug] ljZjf; JoQm ug'{eof] .

khftGq eg]sf] lgoGq0f / ;Gt'ng xf] eGb} clwsf/Ln] /fi6«kltnfO{ w]/} clwsf/ lbg gx'g] atfpg'eof] . @))& ;fnb]lv df}lns clwsf/sf nflu ;+3if{ ePsf] / ca cGt/f{li6«o dfGotfsf nflu ;+3if{ x'g] atfpb} clwsf/Ln] g]kfndf clxn] nf]stflGqs u0ftGqfTds Joj:yfnfO{ ;+ljwfgtM Jojl:yt ug]{ / ;+ljwfgjfbnfO{ :yflkt ug]{ r'gf}tL d'Vo /x]sf] pNn]v ug'{eof] . cfly{s ;fdflhs ?kfGt/0fsf lglDt :yfgLo ;/sf/nfO{ clwsf/;DkGg agfpg' kg]{ pxfFsf] /fo lyof] .

PsLs[t g]skf dfcf]jfbLsf g]tf tyf ;+ljwfg ;efsf ;b:o ;'/]z cfn] du/n] gd'gf ;+ljwfgdf kof]u ePsf s]xL zAb / zAbfjnLklt cfklQ hgfpFb} ;dfhn] nf]stGq elg;Sbf klg khftGq elgPsf], wd{lg/k]If 3f]if0ff eO;s] klg ufO{nfO{ g} /fli6«o hgfj/ /flvPsf], c:jLsfo{ cfwf/af6 ;+3Lo :j?ksf nflu ;ft j6f kb]zsf] ljefhg k:tfljt ul/Psf] / n}+lus d}qL kbfjnL g/flvPsf]df g]tf du/n] cfklQ hgfpg'eof] .
;+3Lo :j?kdf cfTdlg0f{osf] clwsf/ lbg'kg]{ pNn]v ub}{ pxfFn] æof] kf/kfr's] ug]{ clwsf/ h:t} xf] , h;nfO{ cfjZos k/]sf] j]nf dfq kof]u ul/G5Æ eGg'eof] .

gd'gf ;+ljwfg k9\bf @)$& ;fnsf] ;+ljwfgsf] ememNsf] cfPsf] pNn]v ub}{ pxfFn] kZrudg geO{ cuudgsf nflu a9\g cfux ug'{eof] . /fli6«o ;Nnfxsf/ kl/ifb\n] k~rfotsf] ememNsf] lbPsf] pxfFsf] egfO lyof] .

g]kfn af/ P;f]l;P;gsf cWoIf ljZjsfGt d}gfnLn] ;+ljwfg lgdf{0fsf nflu ;+ljwfgjfbaf6 6f9f hfg gldNg] ePsfn] h;sf] g]t[Tjdf ;+ljwfg ag] klg gAa] kltzt ;dfgtf /xg] pNn]v ug'{eof] . kTo]s gful/s g]kfnleq hxfF a;] klg ;dfg clwsf/ cEof; ug{ kfpg] cj:yf s;/L ;[hgf ug]{ eGg] g} clxn]sf] r'gf}tL /x]sf] pxfFsf] ljrf/ lyof] .

;+ljwfg ljz]if1 ;d"x -sf]Gsf]O_ sf] cfof]hgf / ;+j}wflgs tyf ;+;bLo cEof; ;dfh -:sf]k_ sf] ;xof]udf ePsf] ljdf]rg sfo{qmdsf] cWoIftf ub}{ sf]Gsf]Osf ;+of]hs 8f= ;"o{ 9'+u]nn] gd'gf ;+ljwfgn] ;+ljwfg lgdf{0f klqmofnfO{ ;xof]u k'¥ofpg] ljrf/ JoQm ug'{eof] . ;dfhdf eO/x]sf xs clwsf/sf ax;nfO{ sfg'gL efiffdf s;/L k:t't ug]{ eGg] s'/fsf nflu of] b:tfj]h pkof]uL x'g] 9'+u]nsf] ljrf/ lyof] .
sfo{qmddf gd'gf ;+ljwfgsf n]vs 8f= ljlkg clwsf/Ln] ;+ljwfgsf ljz]iftfx?af/] ksfz kfg'{ePsf] lyof] . ;+;bLo zf;g k0ffnLsf] Joj:yf ul/Psf] gd'gf ;+ljwfgdf ;+j}wflgs /fi6«klt, sfo{sf/L kwfgdGqL, /fi6«fWoIfLo ;Nnfxsf/ kl/ifb\ tyf ;ft j6f kb]zsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . of] ;+ljwfgdf lj:tfl/t :j?kdf df}lns clwsf/x? ;dfj]z ul/Psf] 5 . @^ efu, @ ;o (@ wf/f /x]sf] o; ;+ljwfgsf ljz]iftf / Go"gtf lgDgfg';f/ /x]sf 5g\ M

ljz]iftfx?

gd'gf ;+ljwfgdf g]kfnnfO{ Ps ax'hftLo, ax'eflifs ax'–;f+:s[lts tyf ;dfj]zL /fHosf ?kdf kl/jt{g ug]{ ;+j}wflgs k0ffnLsf] ?k/]vf l;kmfl/; ul/Psf] 5 . o;df g]kfnsf cflbjf;L hghflt, ;fgf] hft agfOPsf hgtf, dw];L tyf ;a} lsl;dsf cNk;+Vosx?sf] ;+/If0f tyf /fli6«o d"n kjfxLs/0fsf nflu df}lns xscGtu{t ;dfj]zLs/0fsf] xssf] Joj:yf ul/Psf] 5 . h; cg';f/ ;+ljwfg nfu' ePsf] ldltb]lv @) jif{;Dd /fHon] ;a} ksf/sf ;/sf/L lgo'lQmx?df s'n jflif{s lgo'lQmsf] $% kltzt :yfg cflbjf;L hghflt, dw];L, dlxnf, ;fgf] hft agfOPsf tyf lk5l8Psf]] If]qsf hgtfnfO{ cf/If0f ug'{kg]{ Joj:yf k:tfljt ul/Psf] 5 .

g]kfndf Pp6f /fli6«o ;/sf/ tyf ;ft j6f kfb]lzs If]q x'g'kg]{, /fli6«o ;/sf/ tyf kfb]lzs ;/sf/sf cf–cfˆgf sfo{kflnsf tyf Joj:yflksf x'g] / Gofokflnsf ;DaGwdf ;femf ;+oGqsf] ?k/]vf k:t't ul/Psf] 5 .

;u/dfyf kfb]lzs If]q, k"jL{ t/fO{ kfb]lzs If]q, jfudtL kfb]lzs If]q, cGgk"0ff{ kfb]lzs If]q, klZrd t/fO{ kfb]lzs If]q, s0ff{nL kfb]lzs If]q tyf dxfsfnL kfb]lzs If]q u/L u}/hftLo cfwf/df kfb]lzs gfds/0f ul/Psf] 5 .

s]GbLo :t/df cfw'lgs ;+;bLo k0ffnLnfO{ cfTd;ft ul/Psf] 5 eg] ;a} kfb]lzs If]qx?df cWoIffTds -k]l;8]lG;on_ ;/sf/sf] Joj:yf ul/Psf] 5 . s]GbLo :t/df dGqLkl/ifb\nfO{ ;+;b\klt cem pQ/bfoL agfpg] tyf kwfgdGqLo zf;g k4ltnfO{ alnof] agfpg] rfxgf gd'gf ;+ljwfgdf b]lvG5 . To:t} kfb]lzs ;/sf/sf If]qgfos -ujg{/_ kToIf ?kdf lgjf{lrt x'g] tyf lghn] ljz]if1x? ePsf] If]qLo ;/sf/ u7g ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . If]qgfosn] ;x–If]qgfos -kfb]lzs dGqL_ x?sf] lgo'lQm ubf{ kfb]lzs ;efsf] :jLs[lt kfKt ug{' kg]{ u/L …sGkmd]{;g lxol/ËÚ -;Dk'i6Ls/0f ;'gjfO_ sf] Joj:yf ul/Psf] 5 .

cfO=Pn=cf]= sGe]G;g !^( åf/f :yflkt dfGotfnfO{ x/]s kfb]lzs If]qx?n]] hgrfxgf cg';f/ ;DalGwt kfb]lzs ;efaf6 sfg'g agfO{ nfu' ug{ ;Sg] ;+j}wflgs Joj:yf ul/Psf] 5 eg] kfb]lzs :jzf;g tyf :jfoQtfsf nflu zf;gflwsf/sf] Joj:yfkgsf ;DaGwdf :ki6 vfsf lbOPsf] 5 . zf;gflwsf/sf] afF8kmfF8sf] Joj:yf ubf{ sfg'gL zf;gsf dfGotf adf]lhd zlQmsf] lgIf]kLs/0f ub}{ hfg] ;+j}wflgs Joj:yfnfO{ o;df :ki6tM cufl8 ;l/Psf] 5 . gd'gf ;+ljwfgdf /fli6«o cflbjf;L hghflt, ;fgf] hft agfOPsf hgtfx? tyf cNk;+Vossf] ;dfg clwsf/sf] ;+/If0f tyf ;Daw{g ug{ ;+/If0f cfof]usf] klg Joj:yf ul/Psf] 5 .

s]GbLo kltlglw ;efsf nflu ;fd"lxs kltlglwTj ug]{ lgjf{rg If]qdf cfwfl/t æu'k d]Da/ slG:66\o'PG;LÆ sf] kof]unfO{ o; gd'gf ;+ljwfgn] k:tfljt u/]sf] 5 . o; cg';f/ ;dfj]zL ;"rLsf cfwf/df klt:kwf{zLn lgjf{rgsf] dfGotf adf]lhd dfq ;+;bdf kltlglwTj u/fOg] Joj:yfn] d'n'snfO{ ;dfj]zL d'n'ssf ?kdf :yflkt ug]{ ljZjf; ul/Psf] 5 . dflyNnf] ;bg /fli6«o ;efnfO{ jl/i7 ;b:ox? ePsf] Ps ax'hftLo, ax'wfld{s, ax';f+:s[lts tyf ax'eflifs :yfoL ;bgsf ?kdf k:tfj ul/Psf] 5 . o'jf tyf h]i7 gful/sx?sf clwsf/;lxt w]/} gofF df}lns xsnfO{ :jLsf/ u/L ltgsf] km]xl/:t lbOPsf] 5 . To;}u/L ;+j}wflgs ;+:yf tyf cfof]ux?nfO{ :jtGq agfpb} ltgnfO{ ;+;b\klt cem a9L pQ/bfoL agfpg] kof; klg ul/Psf] 5 .

8f= clwsf/Lsf] gd'gf ;+ljwfgdf pko'{Qm ljz]iftfsf ;fy} s]xL Go"gtf klg /x]sf] l6Kk0fL cWo]tfx?sf] /x]sf] 5 . d'n's wd{lg/k]If /fi6« 3f]lift eO;s]sf] kl/k]Iodf /fli6«o hgfj/ ufO{nfO{ g} oyfjt\ /flvg', lg;fgf5fk km]l/O{ ;s]kl5 klg k'/fg} lg;fgf 5fk sfod /fVg k:tfljt ug'{ csf]{ gldNbf] ljifo elgPsf] 5 . /fli6«o Joj:yflksf ;bgsf] ;b:o ;+Vof @)$& ;fns} ;+ljwfg cg'?k /x]sf] 5 . ;dfj]lztf jt{dfg l:yltdf dxTjk"0f{ /fhgLlts cfwf/ agL ;xdltdf k'u]sf] l:yltdf pQm ;b:o ;+Vofn] ;d]6\g ;Sg]–g;Sg] l:yltaf/] uDeL/ ljZn]if0f u/L lgisif{ lgsfNg g;s]sf] 5n{Ë x'G5 lsgls g]kfndf ljljw hfthflt, efiffefifL;Fu ;Da4 ;d'bfonfO{ ;d]6\g of] ;+Vof ckof{Kt x'g ;S5 .

o;/L sltko df}lns / sltko @)$& sf] ;+ljwfgsf kfjwfg o;df emNsg] eP klg ;+ljwfg lgdf{0fdf / To;af/] lrGtg–dgg ug{ h'6]sfx?nfO{ 8f= clwsf/Lsf] g'dgf ;+ljwfg pkof]uL x'g] ljZjf; ug{ ;lsG5 .

A Model Constitution for Nepal Released

Constituent Assembly Dialogue Bulletin, Year 1, June-July, Issue 3 at pp 12-13 (Society for Constitutional and parliamentary Exercises, SCOPE, 2009)

• A Model Constitution for Nepal Released
  
  A model constitution for Nepal was released on May 21 with a view to provide exhaustive expert inputs to the constitution making exercises going on at the Constituent Assembly. The model comprises 26 Chapters, 297 Articles, and six schedules.
  
  Drafted by a senior constitutional expert, Dr Bipin Adhikari, the Model Constitution of Nepal is intended to help stimulate rational discussions on core constitutional issues facing the country. The document aims to assist the Constituent Assembly to draft a new constitution within the mandated timeframe. This initiative also creates an open space for constitutional conversation in the following areas.
  
  
• Supremacy of the constitution
• Devolution of power to the provinces
• Seven provinces and seventy-five self-government units
• Exhaustive provisions to regulate the centre-province relations
• Parliamentary system at the central level and presidential system at provinces
• New fundamental rights (including affirmative actions, the rights of youths, senior citizens, preventive health, water-borne diseases, maternity care, labours in the unorganized sector, access to placement services, good governance rights, diplomatic protection abroad, etc)
• Thorough protection of indigenous people and minorities through inclusive electoral system and provisions of non-discrimination
• Parliamentary mechanism for assessment of governmental compliance with directive principles and policies of state
• Powerful prime minister and cabinet government
• Creation of a head of the state advisory commission
• Enhanced executive-legislative relations
• A unified national judiciary with the power to judge question of unconstitutionality
  Establishment of a commission to deal with the rights of indigenous people, people labelled as 'sanojat' and minorities
• Empowerment of independent constitutional bodies and furtherance of their accountability to the parliament
• Regulation of political parties including its financial operations
• Compulsory military training
  
  In this draft model, lawyer and former UN Legal expert Dr. Adhikari lays out the framework for a multiethnic, multilingual, multicultural and democratic society. The model contains provisions to empower deprived and marginalized communities and places political initiative in the hands of citizens.
  
  The model constitution is based on a parliamentary form of government at the centre and a presidential system at the provincial level. The draft incorporates new fundamental rights, increases ministerial accountability to parliament and provides for autonomous provinces and self-government. It enhances the role of constitutional watchdogs and also increases their pubic accountability. The draft was prepared drawing on learning from past experience as well as trends and innovations in other parliamentary democracies.
  
  Launching the draft, National Human Rights Commission Chairman and former Chief Justice Mr Kedar Nath Upadhyay said that the expert draft addresses many complicated issues that the new constitution of Nepal will have to deal with. He also added that this draft should serve as an important reference point for the work being undertaken by the CA.
  
  The draft was also commented upon by senior political leaders Chakra Prasad Bastola of Nepali Congress, Bharat Mohan Adhikari of CPN (UML), and Suresh Aale Magar of UCPN (Maoist). While the first two commentators applauded the efforts of the author to deal with almost all political problems of Nepal comprehensively, and within the liberal democratic framework, the Maoist representative said the draft, although very useful for the Constituent Assembly, had class orientation. He also said the Janjatis will not accept his provinces based on geography.
  
  Senior Advocate and President of Nepal Bar Association Mr Biswa Kant Mainali also expressed his views on the model. He said the document has professionally responded to most of the current issues that Nepal is supposed to deal with through the Constituent Assembly. As such, he said the model constitution must be taken seriously. However, he commented that the author should have avoided dealing with the proposed Commission on the Protection of Indigenous People, People Depreciated as Lower Castes and Minorities as a permanent feature of the constitution. He also said the reference about the right to self determination in the model constitution may eventually be the basis for divisive arguments.
  
  A representative of the Consortium of Constitutional Experts (CONCOE), which supported the initiative, said the Madhesi Janadhikar Forum leaders Bijay Kumar Gacchadar was not able to participate due to their central committee meeting.
  
  Referring to the draft constitution, Dr Adhikari said it would be difficult to ensure genuine public participation without an expert draft on the table. He added that this had not happened thus far. “Abstract debates without any clear cut drafts cannot stimulate discussions as necessary. It will not guarantee the making a good constitution”, Dr. Adhikari said.
  
  This draft intends to offer something very tangible for discussion across the country and in the floor of the CA. Participatory constitution making is today a basic feature of constitutional life. It is also an important objective in itself. Despite challenging difficulties of definition and implementation, a democratic constitution-making process will be critical for the durability, acceptability, and legitimacy of the final product.
  
  Referring to Nepal's experience with six written constitutions over a period of 59 years, Dr. Adhikari emphasized that the early demise of constitutions are usually due to factors other than those relating to the Constitution itself. Experiences of several small countries like Nepal point to the fact that design aspects have little effect on the durability of constitutions. He further noted, "As our history has shown, our circumstances do not appear propitious even for the seventh constitution which is currently being drafted through the Constituent Assembly."

Nepal: Model Constitution Published, Discussions on New Constitution Underway

To link to this article, copy this persistent link:http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_1345_text

(Jun. 11, 2009) It was reported that under a model constitution proposed on May 21, 2009, Nepal would have a parliamentary form of government, with a Prime Minister and a President. The territory of the new Federal Democratic Republic of Nepal would be divided into seven autonomous provinces governed by separate administrative units; the 75 districts would remain but have "relatively more autonomy." The legislative bodies envisioned by the document at the federal level are a 205-member parliament and a 64-member national assembly. (Seven Autonomous Provinces Proposed, EKANTIPUR.COM, May 22, 2009, available at http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?nid=195481.)
Other highlights of the model constitution, which was drafted and made public by the country's Consortium of Constitutional Experts, include: the incorporation of new rights, such as the right to diplomatic protection, rights of juveniles and of senior citizens, and the right to inclusion; rejection of dual citizenship; retention of the current national flag; and recognition of the cow as the national animal. According to the chief author of the draft document, Bipin Adhikari, it is "intended to help stimulate rational discussion on core constitutional issues facing the country" and "could be a basis for discussion among lawmakers and experts." (Id.) Dr. Adhikari is a lawyer, a former U.N. legal expert, and a leading Nepali expert on constitutional law. The model constitution is 190 pages long and comprises 26 parts, 292 sections, and seven annexes. (Leaders for Embracing Voices of All Minorities, The Model Constitution of Nepal, 2009 blog, May 29, 2009, available at http://modelconstitution.blogspot.com/search?q=constitution.)
In related news, it was reported on June 5, 2009, that the Constituent Assembly's 43-member Committee on Determination of Forms of Governance of the State has agreed on the structure for local government to be adopted under the new constitution. The proposal calls for a five- to seven-member executive body at the village level, a five- to nine-member executive at the municipality and sub-metropolis levels, and a five- to 11-member executive for metropolises, with the chairs and vice- chairs of these bodies be directly elected and one of the candidates, for chair or for vice-chair, to be a woman. (EKANTIPUR.COM, supra.) The Constituent Assembly, which is authorized under the Interim Constitution of Nepal to draft the new constitution, was directly elected by the country's eligible voters on April 10, 2008. (Constituent Assembly, Nepal Constituent Assembly Portal, http://www.nepalcaportal.org/EN/constituent-assembly/constituent.php (last visited June 8, 2009).)
The Committee also agreed to adopt a mixed electoral system for local legislative elections. Under the proposal, 70 percent of the members of the local legislatures would be elected through a "first past the post" system and 30 percent through proportional representation. The Committee has determined that the new constitution would provide for three forms of government – central, federal, and local – and the Committee will now turn to a discussion of the structure of the first two and of the electoral system to be adopted for each, according to panel member Mukunda Sharma. (CA Panel Finalises Local Govt, EKANTIPUR.COM, June 5, 2009, available at http://www.kantipuronline.com/capsule.php?&nid=197698.)
The Nepal Constituent Assembly Portal has links to texts of Nepal's past constitutions (including the Interim Constitution of 2007) in English translation, among a number of other features. (See http://www.nepalcaportal.org/EN/ (last visited June 7, 2009).)
· Author: Wendy Zeldin
· Topic: Constitutional law More on this topic
· Jurisdiction: Nepal More about this jurisdiction

रिपोर्ट - कहिले पूरा होला केन्यालीको संविधान बनाउने धोको? - डा. विपिन अधिकारी

संविधानसभाको नाउँमा करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाका कारण केन्याले प्रजातान्त्रिक संविधान पाउन सकेको छैन। उता, नयाँ संविधानको नाममा हत्या-हिंसा र आतङ्क मच्चाउनेहरू सत्तामा स्थापित भने भइसकेका छन्।

Source: Himal Khabar Patrika, Asar 1-16, 2066
http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2528

केन्या विभिन्न जाति, धर्म र समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्ने पूर्वी अफ्रिकाको एउटा सुन्दर मुलुक हो। करिब चार करोडको सङ्ख्यामा रहेका केन्यालीहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक शिक्षित छन्। आर्थिक अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ। छिमेकमा इथियोपिया, सोमालिया, तान्जानिया, युगाण्डा तथा सुडान छन्। तान्जानिया बाहेक उसका अन्य छिमेकीहरू भोक, रोग, अशिक्षा, विद्रोह तथा हिंसाले तहसनहस अवस्थामा छन्।


सन् १९२० भन्दा अघिसम्म केन्या बेलायतको पूर्वी अफ्रिका-संरक्षित राज्य (ब्रिटिश इष्ट अफ्रिका प्रोटेक्टोरेट) को नाउँबाट चिनिन्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडि त्यहाँ पोर्चुगल तथा जर्मनीले लामो अवधिसम्म शासन गरेका थिए। सन् १९२० मा नाम परिवर्तन गरेर केन्या उपनिवेश तथा संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट) को संज्ञा दिइएको यो भूमि सन् १९६३ सम्म बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रह्यो। सन् १९५२-५९ मा ब्रिटिश शासनविरुद्ध भएको माउ माउ विद्रोह पछि बेलायतले सन् १९६३ मा शासनसत्ता केन्याली जनतालाई फिर्ता गर्‍यो र केन्या विधिवत् स्वतन्त्र भयो।


स्वतन्त्र हुँदा केन्या राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो र राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ बेलायतकी महारानी नै थिइन्। त्यसको एक वर्षपछि, सन् १९६४ मा यसले आफूलाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो र राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। सन् १९६३ मा संसद्को चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका केन्या अफ्रिका नेशनल युनियन (कानु) पार्टीका जोमो केन्यात्ता गणतन्त्र केन्याका प्रथम राष्ट्रपति भए। बेलायतबाट मुक्त केन्याले अङ्ग्रेजी भाषा, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय व्यापारिक तथा वित्तीय केन्द्रको रूपमा आफ्नो पहिचानलाई कायमै राख्यो।


केन्याको संवैधानिक विकासक्रमलाई औपनिवेशिक परिवेशमा हेरिनुपर्छ। खासगरी ब्रिटिशहरूको शासनबाट मुक्त भएपछि नै केन्याको संवैधानिक यात्रा शुरु हुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ सन् १९४० को दशकमा शुरु भएको स्वतन्त्रता र अधिकार आन्दोलनसँगै नयाँ संविधान र संविधानसभाको चर्चा बेलाबेलामा हुँदै आएको थियो। तर, अन्य विकासशील देशहरूमा झ्ैँ केन्यामा पनि संविधानसभाको अवधारणाले त्यतिबेला मूर्तरुप लिन सकेन। ब्रिटिशहरूले छाड्नुअघि केन्यालाई सहमतिको आधारमा एउटा संविधान दिए। त्यो संविधान बेलायत र केन्याका विशेषज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूले लण्डनमा बसेर लेखेका थिए।


त्यसबखत कतिपय केन्यालीलाई त्यो संविधान प्रजातान्त्रिक लाग्यो भने कतिलाई त्यसमा उपनिवेशको गन्ध आउन थाल्यो। अझ् कतिले त सार्वभौमसत्ताको बेइज्जती पनि भने। र, स्वतन्त्रताका लागि गरिएको सम्झ्ौता स्थायी हुन सकेन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले अघि बढ्ने हो भने भएको संविधानको इमान्दारीसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि कसैको ध्यान गएन।


स्वतन्त्र भएको वर्ष दिन पनि नबित्दै नयाँ सरकार तथा केन्याको राजनीतिक वातावरण तत्कालीन शीतयुद्धको प्रभावमा परिसकेको थियो। नवोदित स्वशासन प्रणालीका घटकहरू शीतयुद्ध सञ्चालक शक्ति राष्ट्रहरूप्रति ध्रुवीकृत हुन थालेका थिए। सत्ताधारी केन्या अफ्रिकन नेशनल युनियन (कानु) को एउटा घटकले विदेशका वामपन्थी शक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न थालेको थियो भने अन्य कतिपय राजनीतिक घटकहरू पश्चिमी मुलुकतर्फ आकर्षित हुँदै गए। परिणामतः देश अस्थिरताको भुमरीमा पर्दै गयो।


अस्थिरता बढ्दै जाँदा, सत्तारुढ दलले ब्रिटिशहरूले दिएको संविधान संशोधन गर्‍यो। मूल्य, मान्यताका कुराभन्दा पनि प्रतिपक्षको आन्दोलन र सत्तापक्षको सत्तालिप्साका कारण संविधान संविधान रहिरहन सकेन। आफूलाई बलियो बनाउने वहानामा जातिगत राजनीतिको आड लिने क्रमको सुरुआत भयो।
महत्वाकाङ्क्षी र स्वार्थी नेतृत्व स्वतन्त्रतापछिका झ्ण्डै १५ वर्ष केन्या अफ्रिकन नेशनल युनियन (कानु) पार्टी र त्यसका नेता एवं स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नायक जोमो केन्यात्ताले लगभग एकछत्र रूपमा शासन चलाए। १९७८ मा जोमोको मृत्युपछि डेनियल आराप मोई राष्ट्रपति बने। स्वतन्त्र भएदेखि नै लगभग एकदलीय शासनअन्तर्गत रहेको केन्यालाई सन् १९८२ मा औपचारिक रूपमै एकदलीय घोषणा गरियो। तर यो घोषणासँगै राजनीतिक उदारीकरणका लागि मोईको सरकारमाथि देशभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट चर्को दबाब पर्न थाल्यो। विभिन्न जातीय खेमामा विभाजित प्रतिपक्ष तत्काल उक्त पार्टीलाई सत्ताबाट हटाउन समर्थ थिएन, तर पनि प्रयासहरू भइरहे।


स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि राष्ट्रपति बनेका जोमो अति महत्वकाङ्क्षी भएको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप थियो। उनको शासनकालभरि अन्य दल स्थापित हुन सकेनन्। जोमोको प्रयास जहिले पनि शक्तिको केन्द्रीकरण र अन्य राजनीतिक दललाई कमजोर तुल्याउने वा प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ नै लक्षित रह्यो। उनले त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन पनि गराए। उनीपछि राष्ट्रपति बनेका डेनियल आराप मोई पनि उस्तै देखिए। यी दुवैले आ-आफ्नो जातीय समुदायलाई राज्य व्यवस्थामा प्रश्रय दिए।


जनतामा भित्रभित्रै असन्तोष व्याप्त थियो; सन् १९९० मा पुनः विभिन्न आन्दोलनहरू शुरु भए। ती आन्दोलन बहुदलीय निर्वाचन, राष्ट्रपतिको पदावधि घटाउने तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागका साथ भएका थिए। आन्दोलनको दबाब बढ्दै गएपछि, सन् १९९१ मा राष्ट्रपति मोईले संविधान संशोधन गरेर बहुदलीय प्रणाली स्वीकार गरे। तर सन् १९९२ मा सम्पन्न सांसद् र राष्ट्रपतिको बहुदलीय निर्वाचनमा पनि आराप मोई र उनकै पार्टी कानु विजयी भए। सन् १९९७ को आम निर्वाचनमा पनि प्रतिपक्षले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन। त्यसमा कानु पार्टी विजयी भए पनि जनताको असन्तोष र आक्रोश साम्य हुन सकेन। आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेपछि सरकार सोही वर्ष संविधान संशोधन गर्न बाध्य भयो। संसद्ले नयाँ केन्या पुनरावलोकन ऐन पारित गर्‍यो। यसको उद्देश्य संविधानको पुनरावलोकन गर्नुथियो। पुनरावलोकनपछिको विकल्प नयाँ संविधानको निर्माण हुनसक्थ्यो।



शक्तिशाली राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् संविधानसभा पुनरावलोकन ऐनमा संविधान पुनरावलोकनका तीन चरण उल्लेख गरिएको थियोः १) सानो पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत जनताको राय लिएर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने। २) उक्त मस्यौदालाई राष्ट्रिय सम्मेलन द्वारा आन्तिम रुप दिने। ३. राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा अन्तिम रुप दिइएको मस्यौदालाई संसद्बाट पारित गर्ने। ऐनअनुसार पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र जनताको राय/सुझ्ावका आधारमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा पनि आयोगकै काँधमा थियो। अनि आयोगले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्गो लगाउनका लागि राष्ट्रिय संविधान सम्मेलनको व्यवस्था गरिएको थियो। यो नै केन्याको संविधानसभा थियो। यो सभामा ६२९ जना जनप्रतिनिधि (डेलिगेट्स) थिए। यसमा मत दिन नपाउने पुनरावलोकन आयोगका आयुक्तहरू, संसद्का सबै सदस्य, हरेक जिल्ला परिषद तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र धार्मिक, व्यावसायिक एवं नागरिक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो।



सो ऐनअनुसार मस्यौदा संविधान सहमतिका आधारमा बनाउनुपर्ने थियो। दुईतिहाई बहुमतविना यो पारित वा संशोधन हुन सक्दैनथ्यो। दुईतिहाई प्रतिनिधिहरूको समर्थन नहुने अथवा एकतिहाई प्रतिनिधिले विरोध गरिरहेको विवादास्पद विषयलाई राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहमा लगिनुपर्ने प्रावधान थियो। त्यसरी परिमार्जित संविधानलाई संसद्मा पेश गर्नुपर्ने र संसद्ले त्यसलाई या त विना संशोधन स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, या त अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।



पुनरावलोकन ऐनले नयाँ संविधानलाई आफ्नै भूमिमा निर्माण गरिएको दस्तावेजको रूपमा जनताले स्वीकार्न र अपनत्व महसूस गर्न सकून् भनेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता तथा विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह जुटाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरकारको कुनै भूमिका नरहने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। अर्थात् सरकारले न त यो प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो न त प्रभावित पार्न नै। यसले गर्दा यो प्रक्रिया बलियो र पारदर्शी देखिन्थ्यो। संविधान निर्माणको विषयमा संसद्ले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो। राष्ट्रपतिले पुनरावलोकन आयोग र राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् संविधानसभामा पनि भाग लिन पाउँदैनथे। यसरी हेर्दा केन्याको राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् संविधानसभा निश्चय नै शक्तिशाली थियो। साथै, संविधान निर्माणमा अपनाइएको प्रक्रियाका कारण त्यहाँ सहमतिविना अगाडि बढ्न वा बढाउन सकिँदैनथ्यो। सबैलाई मान्य हुनेगरी नै त्यो दस्तावेज पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर पुनरावलोकन ऐनबमोजिम काम शुरु भएपछि बीचमा आएर त्यसका विभिन्न संशोधनहरू गरिए र त्यसले संंविधान निर्माणको शुरुको उद्देश्यलाई नराम्रोसँग प्रभावित तुल्यायो।



अन्त्यहीन यात्रा केन्याको संवैधानिक पुनरावलोकन प्रक्रिया विधिवत् रूपमा सन् २००० मा शुरु भएको थियो। सोही वर्षको मध्यसम्ममा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार भइसकेको थियो। आयोगको योजना सन् २००२ को डिसेम्बर सम्ममा राष्ट्रिय सम्मेलनलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरी संविधान लागू गरिसक्ने थियो। तर सन् २००२ को निर्वाचनपछिका राजनीतिक घटनाले यो योजनालाई तहसनहस पारिदियो।



अक्टोबर २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति मोईले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेर संविधान पुनरावलोकन प्रक्रियालाई पहिलो धक्का दिए। सालतमामी हुनुभन्दा पहिले नै पुनरावलोकन प्रक्रिया समाप्त हुनका लागि डिसेम्बरसम्म संसद् जीवित रहनु जरुरी थियो। त्यसो हुँदा मात्र सांसद्हरूले राष्ट्रिय सम्मेलन (संविधानसभा) मा भाग लिइरहन पाउँथे। सांसद्हरूविनाको राष्ट्रिय सम्मेलन पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो। यसले गर्दा पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षले पुनः चुनाव नहुन्जेलसम्मका लागि सम्मेलनलाई स्थगित गर्नु पर्‍यो। राष्ट्रपति मोई आफैँ संवैधानिक सुधारका कट्टर विरोधी थिए। ब्रिटिशहरूले दिएको पुरानै संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन होस् भन्ने उनको चाहना थियो। त्यसैमा उनी आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखिरहेका थिए।



पुनरावलोकन प्रक्रियालाई अर्को धक्का नेसनल रेन्बो कोलिसन ले लगाइदियो। विभिन्न पार्टीहरूको यो गठबन्धन सत्तारुढ दल कानु को विरोधमा सङ्गठित भएको थियो। उसले जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन जित्ने रणनीतिअन्तर्गत सबै खालका पार्टी र समूहहरूलाई गठबन्धनमा समावेश गर्‍यो। गठबन्धनको उद्देश्य र आधार सैद्धान्तिक नभएर केवल सत्तामा स्थापित हुने मात्र थियो। बन्दै नबनेको संविधानअनुरुप चुनाव लड्दा भोलि संयुुक्त सरकारमा कुन पार्र्टीलाई कति अवसर प्रदान गर्ने भन्ने मनगढन्ते सम्झ्ौता पनि त्यसले गर्‍यो। खासगरी चुनाव जितेर स्थापित हुनका लागि यो गठबन्धनलाई प्रतिपक्षी नेता राइला डिङ्गाको सहयोग चाहिन्थ्यो। नयाँ संविधान बनेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि डिङ्गा गठबन्धनका नेता म्वाई किबाकीलाई सहयोग गर्न सहमत भए। किबाकीले सत्ता सम्हालेको १०० दिनमै नयाँ संविधान बनाउने चुनावी वाचा पनि गरे।


नभन्दै, किबाकीले राष्ट्रपतिको चुनाव पनि जिते। झ्ण्डै ४० वर्षको प्रयासपछि, केन्याको सत्ता शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिको हातमा गयो। तर सत्ता प्राप्तिको चाहनाले वशीभूत भई किबाकीले चुनावअघि गठबन्धनका विभिन्न घटकहरूसँग गरेको सम्झ्ौता आफैँमा एउटा दुःखान्त नाटकको सुरुआत थियो। त्यो सम्झ्ौता स्वार्थमा लिप्त भई गरेको एउटा अतिरञ्जनापूर्ण दस्तावेज थियो। सम्झ्ौतामा सहभागी सबै घटकको माग-दाबी पूरा गर्न कसैले पनि सक्दैनथ्यो। यसैकारण, संवैधानिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा धेरै फेरबदल गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि संविधानका विभिन्न नमुना एवं सिद्धान्तहरू अघि सारिए। एउटाको कुरो अर्कोसँग बाझ्िन्थ्यो। गठबन्धनकारी दलहरूबीच मतभेद बढेर किबाकीले व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यो।



१०० दिनमै नयाँ संविधान दिन्छु भनी सत्तारुढ भएका किबाकीले आफ्नो वचन पूरा गर्न नसकेपछि समय सीमा सार्न बाध्य भए। पुनरावलोकन ऐनबमोजिम दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संवैधानिक सम्मेलन (अर्थात् संविधानसभाको बैठक) अप्रिल २००३ मा मात्र शुरु भयो। त्यो सम्मेलन शुरु त भयो तर सहभागीहरूको छलफल आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित हुनथाल्यो। लामो अवरोध र तीनपटकको राउण्ड टेबल वार्तापछि पुनः मार्च २००४ मा सम्मेलनले काम शुरु गर्‍यो। त्यसले कनिकुथी एउटा संविधानको मस्यौदा बनायो। यसैबीच वैकल्पिक मस्यौदाहरू पनि आए। करिब एक वर्षसम्म निरन्तर वार्ता भइरहे पनि सम्मेलनले तयार पारेको मस्यौदालाई न त संसद्ले स्वीकार गरी जारी गर्न सक्यो, न त जनमतसङ्ग्रहका लागि जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न। यसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया पटक-पटक अवरुद्ध हुन थाल्यो।



खिचलोका कारण धेरै थिए। तीमध्ये तीनवटा प्रमुख थिए। पहिलो, कार्यपालिकाको बनोटका बारेमा थियो। राष्ट्रपतिका साथै प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ कि छैन भन्ने विषय धेरै विवादास्पद बन्यो। दोस्रो, शक्तिको निक्षेपीकरण (डिभोल्युसन अफ पावर) को कुरामा सहमति हुन सकेन। कोही संघीयताको सनातनी मापदण्डअनुसार प्रान्तीय इकाइहरूलाई कानून बनाउने अधिकार दिन चाहँदैनथे भने कोही संघीयताको सनातनी मान्यता स्थानीयस्तरमा चल्न नसक्ने दाबी गरिरहेका थिए। तेस्रो, मुस्लिम समुदायका लागि मुस्लिम कानूनअन्तर्गत बेग्लै देवानी अदालतको व्यवस्था गर्नु ठीक छ वा छैन भन्ने विषय पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जटिल मुद्दा बन्न पुग्यो।



राज्यको शासकीय स्वरुप, प्रान्तहरूको निर्माणदेखि पहिचानका विषयमा उठेका यस्ता सबै प्रश्नलाई समेटेर राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व दिने सक्षम र दूरदृष्टियुक्त राजनेता त्यो सम्मेलन अर्थात् संविधानसभामा कोही पनि देखा परेनन्। सबैले आ-आफ्नै डम्फु बजाउन थालेपछि सम्मेलनको नैतिक पक्ष झ्न्झ्न् कमजोर हुन पुग्यो। उदाहरणका लागि, सम्मेलनमा कार्यकारिणी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको पक्षधर डिङ्गाले नेतृत्व गरेको समूह र यसलाई सुन्नै नचाहने कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधर राष्ट्रपति किबाकीको समूहबीच तीब्र विवाद देखियो। राष्ट्रपति किबाकीको भनाइमा केन्याका लागि कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति आवश्यक थियो। यहाँनेर, कार्यकारी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकालगायतका पृथक् र स्वतन्त्र संस्थाहरूबाट नियन्त्रण तथा सन्तुलन गराएर उनले भनेजस्तै पद्धतिमा जाने विकल्प पनि खुला थियो। तर डिङ्गा त्यसो गर्न पनि तयार थिएनन्। गठबन्धनका विभिन्न घटकले चुनाव पूर्व गरेको सम्झ्ौतामा डिङ्गालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। र, त्यहाँ यी दुईबीचको इगो को टकराहट पनि थियो।



सम्मेलनको पहिलो दुई चरण अत्यन्त तनावपूर्ण रह्यो। तेस्रो तथा अन्तिम राउण्डको वार्ता भने अगाडि बढ्नै नसकी असफल भयो। जनवरी २००४ मा सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख गैससका प्रतिनिधिहरूले निराश भएर बैठकस्थल छाडे। अहिलेसम्मका सारा प्रक्रिया सर्वसम्मतिबाट अघि बढ्न नसकेर खेर गएकोमा उनीहरू खिन्न थिए। तैपनि सम्मेलन भने रोकिएन। प्रक्रिया नबिथोलियोस् भनेर एउटा समूहले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारिरह्यो। त्यसमध्येको एउटा प्रस्ताव, शक्तिशाली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यपालिका बनाउने पनि थियो। तर यो विषयमा पूर्ण सम्मेलनमा मतदान हुँदा प्रतिनिधिहरूले शक्तिसम्पन्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यपालिका तथा राजनीतिक शक्ति निक्षेपीकरणलाई आत्मसात् गर्ने पक्षमा मतदान गरे। भनाइको अर्थ, एउटा पक्षले मात्र चाहेबमोजिम हुन सकेन। परिणामस्वरुप, त्यसको भोलिपल्टै किबाकीले राष्ट्रिय सम्मेलन (संविधानसभा) बाट आफ्नो पक्ष निस्किएको घोषणा गरे।



किबाकीको पक्ष बाहिरिए पनि राष्ट्रिय सम्मेलनका बाँकी सदस्यहरूले सम्मेलन चलाउन छाडेनन्। छलफल भई नै रह्यो। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा आधारित मस्यौदा संविधान तयार पनि भयो। अनि त्यसैलाई पुनरावलोकन ऐनबमोजिम संसद्मा पेश गर्ने योजना बनाउन थालियो।
त्यसैबेला, केन्याको उच्च अदालतले नयाँ संविधानको कुनैपनि मस्यौदा राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्रहबाट अनुमोदन नहुन्जेल लागू गर्न नसकिने आदेश जारी गर्‍यो। अदालतको यो आदेशबमोजिम संसद्ले सम्मेलन (संविधानसभा)द्वारा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदालाई संशोधन गरी जनमतसङ्ग्रहमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने भयो। तर किबाकीका समर्थकहरू उक्त मस्यौदा आमूल संशोधन गरेर मात्र जनमतसङ्ग्रहमा लैजान चाहन्थे। अर्थात् संसद्ले मस्यौदालाई या त पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने या त अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरामा पुनरावलोकन ऐनको प्रावधानअनुरुप चल्न उनीहरू तयार थिएनन्। सम्मेलनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा संविधानमा थुप्रै विवादास्पद मुद्दा भएकाले सांसद्हरूबीच उक्त सम्बन्धमा सर्वसम्मति गरेर मात्र जनमतसङ्ग्रहमा लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।



त्यसरी सर्वसम्मति गराउने कुरा कुनै राजनीतिक अवस्था, विश्वास/सिद्धान्तबाट भन्दा आ-आफ्नो दलीय स्वार्थबाट प्रेरित थियो। जस्तो, संसद्द्वारा मस्यौदा संविधान संशोधन गरिनु अवैधानिक हो भन्दै डिङ्गाले यो प्रक्रियाबाट आफू अलग भएको घोषणा गरे। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अर्को पक्षले सम्मेलनद्वारा प्रस्तावित मस्यौदालाई संसद्मा मतदानमा लैजानुअघि संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। डिङ्गा तथा कानु लगायतका दलहरूले त्यसको विरोध गरे। फरक मत राख्ने सांसद्हरू सदन वहिष्कार गर्दै निर्णयका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नदिने अभियानमा लागे। अर्कोतर्फ, संशोधित ऐनबमोजिम जुलाई २००५ सम्ममा मस्यौदा संविधानलाई अन्तिम रुप दिइयो। यसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त तथा राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको थियो। डिङ्गा तथा उनका समर्थकहरूले चाहेजस्तो संसदीय व्यवस्था तथा शक्ति निक्षेपीकरणको प्रावधान यसमा थिएन।



संसद्द्वारा संशोधनसहित पारित गरिएको उक्त मस्यौदा संविधानलाई नोभेम्बर २००५ मा जनमतसङ्ग्रहमा लगियो। यो नै एउटा विडम्बना थियो। अर्कोकुरा, त्यतिबेला जनताको मत बुझने स्वतन्त्र वातावरण थिएन। संशोधनका विरोधीहरूले राष्ट्रपति अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको भन्ने प्रचार गर्न थाले। प्रस्तावित भूमिसुधार आयोग र त्यसको अधिकार बारेमा विभिन्न प्रश्न उठाइयो। त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षका पक्षधरहरूले धार्मिक अदालतको व्यवस्था खारेज गर्न माग राखेर आन्दोलन शुरु गरे। कलह बढ्दै जाँदा संवैधानिक सम्मेलन कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। शुरुशुरुमा अमिल्दा कुरा दुई चारवटा मात्र थिए। तर पछि हरेकजसो विषयमा खिचलो र मतमतान्तरहरू देखा पर्दै गए। सबै पण्डित हुन थाले।
मुस्लिमहरूले माग गरेको देवानी (सम्पत्ति, जग्गा-जमिन सम्बन्धी) अदालतदेखि कार्यकारिणी अधिकारसम्म, समलिङ्गीहरूको अधिकारदेखि युवा तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म, संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको विवाददेखि शक्ति निक्षेपीकरणको विषयसम्म, जग्गा-जमिनको हदबन्दीदेखि मानवअधिकार तथा राष्ट्रपतिको महाभियोगसम्मका विषय विवादास्पद रूपमा देखिए। संसदीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय प्रणाली? भन्ने विषय पनि टुङ्गो लाग्न सकेन। त्यसबखत इजरायली नमुनाको शासन प्रणालीको कुरा गर्नेहरू पनि त्यहाँ थिए। शुरुमा महिला अधिकार, विशेषज्ञको सरकार (नन्-इलेक्टेड क्याविनेट) देखि मृत्युदण्ड जस्ता विषयमा कुनै विवाद थिएन। तर पछि त्यसमा झ्गडै हुन थाल्यो। विभिन्न संस्कृति तथा सांस्कृतिक समुदायको पहिचानको विषयलाई लिएर पनि विवाद पैदा गरियो। संवैधानिक सम्मेलन (संविधानसभा) सकिएको एक वर्षपछि केन्याको ल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनले ३४ वटा विषयमा विवाद रहेको देखाएको छ।



मस्यौदा-संविधानले केन्याली समाजमा झ्न् धेरै विवाद सिर्जना गरिदियो। यस्तै विवाद, तनाव र हिंसा उन्मुख वातावरणमा जनमतसङ्ग्रह गरियो। जनमतसङ्ग्रहमा उक्त मस्यौदा संविधानलाई ५८ प्रतिशत वयस्कले अस्वीकार गरिदिए। करोडौँ डलर खर्च र वर्षौँै लगाएर सम्पन्न गरिएको एउटा प्रक्रिया सबै जनतालाई आन्दोलित तुल्याई कुनै समाधानै नदिई असफल भयो। यथार्थमा यो प्रक्रियापछि केन्याली समुदाय अरू बढी विभाजित हुन पुग्यो।



उक्त सम्मेलन (संविधानसभा) असफल हुनुमा सबैले आ-आफ्ना तर्क र वितर्क पेश गरेका छन्। तर, निचोडमा भन्दा केन्याको यो असफलताले, न्यूनतम प्रजातान्त्रिक आस्था नभएको परिस्थितिमा कुनैपनि राजनीतिक संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ। खासगरी कानूनको शासन तथा संविधानवादको महत्व बुझ्ेको वर्ग समाजमा कमजोर भएपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आमजनताको रुचि तथा विश्वास घट्छ। केन्यामा त्यही भयो।



नयाँ संविधान बनाउने बहस चलिरहँदा सन् २००७ मा केन्यामा पुनः निर्वाचन गरियो। नेशनल युनिटी पार्टीका उम्मेदवार राष्ट्रपति किबाकीले फेरि निर्वाचनमा भाग लिए। प्रतिपक्षमा अरेन्ज डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (डिएम) नामक गठबन्धन खडा भयो। त्यसमा पनि विभाजन आएपछि डिएम-केन्या नाउँको नयाँ पार्टीको जन्म भयो। र, संस्थापन पक्षको उम्मेदवार राइला डिङ्गा बने। अनि किबाकी, डिङ्गा र विभाजित डिएम-केन्याको कालोन्जो मुस्योकाबीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा डिङ्गा अगाडि देखिए। मतगणना भइरहँदा राष्ट्रपति किबाकी नाटकीय रूपमा प्रतिपक्षी नेता डिङ्गाभन्दा अग्रस्थानमा पुग्छन्। र, सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन आयोगलाई घेरा हालेर राष्ट्रपति किबाकी विजय भएको घोषणा गरिन्छ। त्यस लगत्तै डिङ्गाले पनि आफूलाई जनताको राष्ट्रपति भएको दाबी गर्दै घोषणा गर्छन्। राष्ट्रपति किबाकी किकियु जातिका हुन् जसको केन्यामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ। सन् १९६३ देखि त्यही जातिकै हालिमुहाली छ केन्यामा।



निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनमा धाँधली भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न थाल्छन्। अनि शुरु हुन्छ त्यहाँ विभिन्न समूहहरूबीच दङ्गा। पार्टी-पार्टीका मानिसबीच पनि मारकाट शुरु भयो। निर्वाचन परिणामको घोषणापछिको हिंसामा ११०० भन्दा बढी मान्छे मारिए। कसले कसलाई मार्‍यो भन्ने कुराको हिसाबै छैन। ३,५०,००० मानिस विस्थापित भएको देखिन्छ। र, मारकाटको शृङ्खला बढ्दै जाँदा शान्ति स्थापनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतको सहयोगमा किबाकी तथा डिङ्गा समेतको संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरिन्छ। दुई पक्षबीच शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर निकै घम्साघम्सी हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको व्यक्तिगत सक्रियतामा केन्यामा हत्या र हिंसा त बन्द भयो तर न्यूनतम प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अभाव अद्यापि छँदैछ। राज्यको शक्ति क्षीण भइसकेको छ। राजधानी नैरोवी बाहिर शान्ति सुरक्षाको स्थिति भयावह छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने तथा राष्ट्रपतिको अधिकार कम गर्ने विषयमा सहमति भए पनि गत वर्षको दङ्गा, हत्या, हिंसाका जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै सहमति र सुरसार छैन।



हाल केन्यामा सर्वसम्मतिको युनिटी गभर्नमेन्ट छ। संविधानसभा असफल भएकोमा कसैलाई शङ्का छैन। त्यसैले संवैधानिक सुधारका लागि विशेषज्ञहरूको एउटा समिति पनि बनाइएको छ। यसले निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन र सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग स्थापनाको प्रयास गर्दैछ। तर, अफसोचको कुरा के हो भने करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि महत्वकाङ्क्षी नेताहरूका कारण केन्याले प्रजातान्त्रिक संविधान पाउन सकेको छैन। सार्वभौम संविधानको नाममा हत्या-हिंसा र आतङ्क मच्चाउनेहरू नै सत्तामा स्थापित भइसकेका छन्। तीमध्ये कोही राष्ट्रपति भएका छन्, कोही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री। तर अर्को संविधानसभाको कुरा गर्न कोही पनि तयार छैन। यस्तो लाग्दछ, त्यहाँ संविधानसभामार्फत प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कसैको इच्छा नै छैन। कहिले पूरा होला केन्यालीको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने धोको?

lawyers_inc_nepal@yahoo.com

प्रदेश बाँडफाँडको कानूनी खाका - डा. विपिन अधिकारी

संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि गरेका विपिन अधिकारीले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक बहु-सांस्कृतिक तथा समावेशी राज्यका रुपमा परिवर्तन गर्ने संवैधानिक प्रणालीको रुपरेखा सिफारिस गरेका छन्। उनले छलफलका लागि भनी सार्वजनिक गरेको नेपालको नमुना संविधान, २०६६ का कतिपय चाखलाग्दा र सान्दर्भिक धाराहरू यहाँ जस्ताको तस्तै उद्धृत गरिएको छः

Source: http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2494

प्रदेश विभाजन धारा-६ प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिल्ला स्वशासन क्षेत्रे (१) नेपालमा देहाय बमोजिम प्रादेशिक क्षेत्रहरू रहनेछन्ः-

(क) सगरमाथा प्रादेशिक क्षेत्र
(ख) पूर्वी तराई प्रादेशिक क्षेत्र
(ग) बागमती प्रादेशिक क्षेत्र
(घ) अन्नपूर्णा प्रादेशिक क्षेत्र
(ङ) पश्चिम तराई प्रादेशिक क्षेत्र
(च) कर्णाली प्रादेशिक क्षेत्र
(छ) महाकाली प्रादेशिक क्षेत्र

(२) उपधारा (१) बमोजिमका प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा अनुसूची १ बमोजिमका
जिल्ला स्वशासन क्षेत्रहरू रहनेछन्।

(३) नेपालमा साविकदेखि विद्यमान ७५ वटै जिल्लाहरू जिल्ला स्वशासन क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएका छन्।

(४) राष्ट्र वा राष्ट्रिय सरकारको आफ्नो छुट्टै भौगोलिक क्षेत्र हुने छैन। यसलाई आवश्यक पर्ने भौगोलिक क्षेत्र यसले संसद्द्वारा निर्मित कानूनद्वारा कुनै पनि प्रादेशिक क्षेत्रसँग चाहेबमोजिम प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(५) धारा २३४ बमोजिम तत्काल स्वायत्त हुन नचाहने प्रादेशिक क्षेत्रहरू राष्ट्रिय सरकारअन्तर्गतका क्षेत्र मानिनेछन्।

(६) धारा ६ बमोजिमको प्रादेशिक क्षेत्र तथा अनुसूची १ बमोजिमको जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको सीमा यस संविधान लागू भएको दश वर्षभन्दा अघि परिवर्तन गरिने छैन।

प्रादेशिक स्वशासन तथा स्वायत्तता धारा-१४६ राज्यशक्तिको स्वरुपे (१) नेपालको राज्य शक्ति राष्ट्र तथा प्रादेशिक क्षेत्रहरूले यस संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम प्रयोग गर्नेछन्।

(२) राष्ट्रले नेपालको एकता, अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालीन स्वार्थ तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण गर्नेछ।

(३) प्रादेशिक क्षेत्रहरूले सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली जनताको पहिचान, स्वशासन तथा स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिनेछन्।

(४) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रका जिल्ला स्वशासन क्षेत्रहरूलाई जातीय पहिचान, स्वशासन तथा स्वायत्तताका लागि आवश्यक सहयोग तथा संरक्षण प्रदान गर्नेछ।

(५) यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वशासनका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको जनतालाई प्राप्त हुनेछ। प्रादेशिक कार्यकारिणी व्यवस्था

धारा-१४७ क्षेत्रनायकको नियुक्ति (१) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा राष्ट्राध्यक्ष आफैंले प्रमाणित गरी उक्त क्षेत्रको प्रादेशिक प्रमुखको रूपमा एक क्षेत्रनायकको नियुक्ति गर्नेछ।

(२) क्षेत्रनायकको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। तर, आफ्नो पदावधि समाप्त भइसकेपछि पनि आफ्नो उत्तराधिकारीले पद ग्रहण नगरेसम्म क्षेत्रनायक आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।

धारा-१४८ क्षेत्रनायकको निर्वाचने (१) क्षेत्रनायकमा नियुक्ति हुनका लागि प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा हरेक पाँच वर्षमा वैशाख पूर्णिमाका दिनबाट शुरु भएको सात दिनभित्र राष्ट्राध्यक्षबाट तय गरेको मितिमा क्षेत्रनायकको निर्वाचन हुनेछ। तर, यस संविधान लागू भएपछिको क्षेत्रनायकको पहिलो निर्वाचन डेढ वर्षभित्र राष्ट्राध्यक्षले तय गरेको मितिमा गरिनेछ।

(२) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको अठार वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण नागरिकले बालिग मताधिकारका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा क्षेत्रनायकको निर्वाचनमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाग लिन पाउनेछ।

(३) कुल खसेको मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याई कोही व्यक्ति क्षेत्रनायकमा निर्वाचन भएको मानिने छैन।

(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको मतदानमा कुनै व्यक्तिले पनि ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने अघिल्ला दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गराइनेछ।

(५) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्षेत्रनायक पदको उम्मेदवारले चुनाव जितेको खण्डमा आफूले उपक्षेत्रनायकको रूपमा नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको नाम समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नाम संलग्न गर्दा क्षेत्रनायक पदका उम्मेदवार तथा उपक्षेत्रनायक एकै लिङ्ग, जातजाति वा एकै जिल्ला स्वशासन क्षेत्रका व्यक्ति हुने छैनन्।

प्रादेशिक सभा

धारा-१६६ प्रादेशिक सभा (१) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा एउटा एक सदनात्मक सभा रहनेछ, जसलाई प्रादेशिक सभा भनिनेछ।

(२) प्रादेशिक सभा उक्त प्रदेशको व्यवस्थापिका हुनेछ।

धारा-१६७ प्रादेशिक सभाको गठने (१) प्रादेशिक सभामा संसद्बाट पारित गरिएको ऐनबमोजिम निर्वाचित २७ जना तथा क्षेत्रनायकको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट मनोनीत ८ जना सदस्य रहनेछन्।

(२) प्रादेशिक सभाका सभासद्हरूको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको जिल्ला स्वशासन क्षेत्रलाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसङ्ख्याको आधारमा ती जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको जनसङ्ख्या सभासद् सङ्ख्याका बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी प्रत्येक जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको जनसङ्ख्याको आधारमा सो जिल्ला स्वशासन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सभासद् सङ्ख्या निर्धारित गरी सो सङ्ख्याका लागि हरेक निर्वाचन जिल्लाबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिबमोजिम निर्वाचन गरिनेछ। तर, जनसङ्ख्या जतिसुकै कम भए पनि हरेक जिल्ला स्वशासन क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना सभासद्को निर्वाचन हुने व्यवस्था सबै प्रादेशिक क्षेत्रका लागि बन्धनकारी हुनेछ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले प्रादेशिक जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर राख्दै पूर्ण समावेशिताको आधारमा उम्मेदवारहरूको चयन गर्नेछ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम समावेशिताको आधारमा उम्मेदवारी दिई चुनाव सम्पन्न भए पनि निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रका सभासद्हरूको स्वरुप समावेशी हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्राध्यक्षबाट मनोनीत हुने सभासद्हरूको चयन गर्दा त्यो कमीलाई पूरा गरिनेछ।

(५) प्रत्येक ६ वर्षमा वैशाख पूर्णिमाका दिनबाट शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रादेशिक सभाका लागि निर्वाचन गरिनेछ। तर, यो संविधान लागू भएपछिको प्रादेशिक सभाको पहिलो निर्वाचन डेढ वर्षभित्र राष्ट्राध्यक्षले तय गरेको मितिमा गरिनेछ।

(६) उपाधारा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देशमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रादेशिक सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम वृद्धि गरिएको प्रादेशिक सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।

(८) यस संविधानको अधीनमा रही प्रादेशिक सभाका सभासद्हरूको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

(९) १८ वर्ष उमेर पूरा भएको सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।

(१०) प्रादेशिक सभाका सभासद्को लागि हुने निर्वाचनमा उक्त प्रादेशिक क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ।

(११) प्रादेशिक सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति सो स्थान रिक्त गर्ने सभासद्को निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको हो सोही तरिकाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ।

(१२) प्रादेशिक सभाको कुनै सभासद्को पदावधि बाँकी छँदै निजको स्थान रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि सो स्थानको पूर्ति निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ।

(१३) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रादेशिक सभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।

धारा-१७२ प्रादेशिक सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष (१) प्रादेशिक सभाले आफ्ना सभासद्हरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ। अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा सभासद्हरूमध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ।

(२) प्रादेशिक सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले प्रादेशिक सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।

(३) प्रादेशिक सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रादेशिक सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सभासद्हरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सभासद्ले गर्नेछ।


धारा-१७३ प्रादेशिक सभाका कर्तव्यहरू


प्रादेशिक सभाको कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन्ः- (क) प्रादेशिक कानूनको निर्माण, (ख) प्रचलित प्रादेशिक कानून वा विधायिकी नीतिहरूको सम्मिलन, संशोधन वा खारेजी, (ग) सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको प्रमाणीकरण, (घ) क्षेत्रनायकद्वारा प्रस्तावित प्रदेशको बजेटको प्रमाणीकरण, (ङ) प्रशासनिक इकाइहरूको सिर्जना गर्ने, यसलाई आवश्यक सुधार गर्ने वा खारेज गर्ने, (च) क्षेत्रनायकले धारा १६२ बमोजिम राजनीतिक वा अन्य उच्च पदहरूमा कसैलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दा सो प्रस्तावलाई सम्पुष्टी गर्ने, र (छ) यस संविधान बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने।


धारा-१६२ राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूधारा १७५ संपुष्टिकरणको सुनुवाईे मा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रका प्रादेशिक लोक सेवा आयोगका आयुक्त तथा उप आयुक्त, प्रादेशिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त तथा उप आयुक्त, प्रादेशिक महिला आयोगका आयुक्त तथा उप आयुक्त, प्रादेशिक अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू, जिल्ला स्वशासन क्षेत्र अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश लगायतका प्रादेशिक कानूनअन्तर्गतका उच्च अधिकृतको नियुक्ति क्षेत्रनायकले गर्नेछ।


शासनाधिकारको व्यवस्थापन


धारा-२०५ प्रादेशिक क्षेत्रका शासनाधिकारहरू(१) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रलाई यस संविधान बमोजिम, अरू प्रादेशिक क्षेत्रलाई वा समग्र राष्ट्रलाई नकारात्मक असर नगर्ने गरी आफ्ना क्षेत्रका सम्पूर्ण विषयहरूमा शासनाधिकार तथा आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनेछ।

(२) उपधारा (१) को सर्वसामान्यतामा असर नपर्ने गरी देहायका विषयउपर प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको अधिकार कायम हुनेछः- (क) प्रादेशिक आन्तरिक सार्वजनिक सुरक्षा, (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, अस्पताल तथा औषधालय, (ग) सबै तहका शिक्षा, अनुसन्धान, खेलकुद तथा ज्ञान उद्योग, (घ) कृषि, सिंचाइ, पशुपालन तथा यसमा आधारित स्थानीय जनजीविका, (ङ) प्रादेशिक वनजङ्गल, वन्यजन्तु प्रादेशिक सिंचाइ, भू-क्षय नदी नियन्त्रण तथा सम्पदा संरक्षण, (च) खानेपानी तथा प्रादेशिक सिंचाइ, कृषिको व्यावसायीकरण, कृषि ऋण तथा कृषि विकास बैंकहरू, (छ) प्रादेशिक भूमिसुधार, (ज) प्रादेशिक निर्माण तथा यातायात, भौतिक लगानी तथा नगर विकास, (झ) भाषा, संस्कृति तथा धर्म, (ञ) पर्यटन विकास, (ट) प्रादेशिक उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा सहकारिता, (ठ) प्रादेशिक उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, (ड) प्रादेशिक संस्थानहरूको व्यवस्था, (ढ) कम्पनी स्थापना तथा विघटन, (ण) फाटका खेलाउने वा जुवाघर सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, (त) प्रादेशिक सार्वजनिक सेवा, (थ) स्वरोजगारको अवसर तथा लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, (द) कृषि आयमा कर, कृषि जग्गा-उत्तराधिकारी कर, जग्गा जमिनबाट उठाइने राजस्व, ढुवानी वा यात्रा कर, मनोरञ्जन कर, (ध) जाँडरक्सी वा अन्य मदिरा कर, (न) प्रादेशिक कारागार, सुधारगृह तथा दण्ड प्रशासन, (प) बजार तथा मेला, (फ) माथि उल्लिखित विषयहरूमध्ये कुनै विषयसँग सम्बन्धित प्रादेशिक कानूनहरू विरुद्धको अपराध।

(३) उपधारा (१) र (२) को सर्वसामान्यतामा असर नपर्ने गरी यो संविधान बमोजिम प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको देहाय बमोजिमका विषयहरूमा निर्णयाधिकार सुनिश्चित हुनेछः-

(क) कार्यपालिकीय, विधायिकी तथा न्यायिक शक्तिहरू प्रयोग गर्ने स्वायत्त अधिकार,
(ख) राष्ट्रिय सरकारको पूर्ण अधिकारमा नपर्ने कुनै विषयका सम्बन्धमा यस संविधान र प्रादेशिक क्षेत्रका ऐनकानून एकअर्कासँग बाझ्िन गएमा सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रले त्यस्तो ऐनकानूनको प्रयोगलाई त्यस प्रादेशिक क्षेत्रका सम्बन्धमा संशोधन गर्ने अधिकार,
(ग) प्रादेशिक क्षेत्रहरूले राष्ट्रिय सरकारबाट उनीहरूको कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्न पुग्नेगरी राष्ट्रिय आयको समन्यायिक अंश प्राप्त गर्ने अधिकार,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम राष्ट्रिय आयको समन्यायिक अंश प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रको उपलब्ध स्रोतहरू, स्थानीय आवश्यकता तथा प्रादेशिक जनसङ्ख्याको प्रतिशतलाई ध्यानमा राखिनुपर्ने अधिकार,
(ङ) आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रको प्रशासनिक आवश्यकता आफैं पहिचान र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार,
(च) स्थानीय प्रहरी तथा नागरिक सुरक्षा व्यवस्था आफैं निर्माण गर्ने अधिकार।

(४) प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा यो संविधान बमोजिम उक्त प्रादेशिक क्षेत्रका प्रादेशिकसभाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कानून बनाई निम्न सकारात्मक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन्ः-

(क) आदिवासी जनजातिहरूको अस्तित्व, मानवअधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आफ्नो चलिआएको रीतिरिवाज, परम्परागत कानूनको सम्मान, आफ्नो विषयमा वा आफूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा परामर्श, छलफल र सहभागी हुन पाउने अधिकार,

(ख) भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथिको अधिकार, शिक्षामा सामान पहुँचको अधिकार, रोजगारीको समान अवसर र पहुँचको अधिकार, ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य एवं परम्परागत उपचार विधिलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न पाउने अधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा र प्रथाजनित कानूनलाई निरन्तरता दिने अधिकार,

(ग) अन्य जातिहरूसरह सबै प्रकारको नीति निर्माण गर्ने, निर्वाचित तथा अरू नीति तथा योजना बनाउने निकायहरूमा आदिवासी जनजातिहरूले समान सहभागी हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि उचित संयन्त्र बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन सहजीकरण र आवश्यक स्रोत-साधन जुटाइदिनुपर्ने अधिकार,

(घ) आदिवासी जनजातिको जनजीवन, आस्था, विश्वास र निजहरूले भोजचलन गरिआएको कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार।

(५) यस संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारबीचका शासकीय शक्तिहरू एक-अर्कासँग बाझ्िन गएमा प्रादेशिक सरकारको कानून नै मान्य हुनेछ।


धारा-२२५ जिल्ला स्वशासन क्षेत्र(१) प्रत्येक जिल्ला स्वशासन क्षेत्रको जिल्ला स्वशासन परिषद्को प्रमुखका रूपमा एक जिल्ला नायकको निर्वाचन गरिनेछ।


धारा-२२८ नगर स्वशासन क्षेत्र सभा (१) जिल्ला स्वशासन क्षेत्रभित्रका प्रत्येक नगर स्वशासन क्षेत्रका लागि एक नगर स्वशासन क्षेत्र सभाको गठन गरिनेछ।


धारा-२२९ गाउँ स्वशासन क्षेत्र सभा(१) जिल्ला स्वशासन क्षेत्रभित्रका प्रत्येक गाउँ स्वशासन क्षेत्रका लागि एक गाउँ स्वशासन क्षेत्र सभाको गठन गरिनेछ।


धारा-२३४ तत्काल स्वायत्त हुन नचाहने प्रादेशिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था(१) यस भागमा स्वशासन तथा स्वायत्तता सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रादेशिक क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएका तर भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक स्थिति, शैक्षिकस्तर, स्थानीय क्षमतालगायत विभिन्न कारणले तत्काल स्वायत्त हुन नचाहने प्रादेशिक क्षेत्रको प्रशासन तथा यस भाग बमोजिमका अन्य जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय सरकारले बहन गर्नेछ।

अनुसूची १ धारा ६ सँग सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिल्ला स्वशासन क्षेत्र धारा ६ अन्तर्गतका प्रादेशिक क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिमका जिल्ला स्वशासन क्षेत्रहरू पर्नेछन्ः-

(क) सगरमाथा प्रादेशिक क्षेत्रः- ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झ्ापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखुम्बु, 'खलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर।

(ख) पूर्वी तराई प्रादेशिक क्षेत्रः- मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा।

(ग) बाग्मती प्रादेशिक क्षेत्रः- काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, रसुवा, नुवाकोट र नवलपरासी।

(घ) अन्नपूर्णा प्रादेशिक क्षेत्रः- गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, गुल्मी र अर्घाखाँची।

(ङ) पश्चिम तराई प्रादेशिक क्षेत्रः- रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली।

(च) कर्णाली प्रादेशिक क्षेत्रः- डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, मुस्ताङ, दैलेख, कालीकोट र जुम्ला।

(छ) महाकाली प्रादेशिक क्षेत्रः- हुम्ला, मुगु, कन्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझ्ाङ र दार्चुला।

(यसको पूर्ण भाग डा.अधिकारीको नेपालको नमुना संविधान, २०६६ मा पढ्न सकिनेछ।)

नेपालको नमुना संविधान-२०६६ सार्वजनिक

देशमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि चर्चा-परिचर्चा चलिरहेको बेला एउटा नमुना संविधान सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालको नमुना संविधान-२०६६ नाम दिइएको सो संविधानको खाका स्वरुपको पुस्तक संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले लेख्नुभएको र संविधान विशेषज्ञ समूहले प्रकाशन गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो ।

देशमा आजसम्म कायमै रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनालाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनतालाई चिरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने सो नमुना संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

नेपालको संवैधानिक परम्परा, शासकीय स्वरुप, राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया, मानवअधिकार, समावेशी अवधारणाको विषयमा राजनीतिक दल र विचारभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर सो खाका तयार गरिएको डा. अधिकारीले बताउनुभयो ।

संविधान विशेषज्ञ समूहका संयोजक डा. सूर्य ढुङ्गेलले संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन नागरिक समाजका तर्फबाट विशेषज्ञ समूह गठन गरी सुझावका लागि नमुना संविधान तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले जातीय पहिचान, गुणात्मक जीवनस्तर र देशका प्रत्येक प्रदेशमा नागरिकको सुरक्षा नै संविधान निर्माणको प्रमुख चुनौती भएको धारणा राख्नुभयो ।

Source: http://yubabahas.com/?p=3488

g]kfnsf] gd'gf ;+ljwfg, @)^^ sf] d'n ljz]iftfx?

WIG NEWSLETTER June 2009

;+ljwfgljb\ 8f=ljlkg clwsf/Ln] d:of}bf ug{' ePsf] tyf ;+ljwfg ljz]if1 ;d"xåf/f ksflzt of] gd'gf ;+ljwfgsf] p2]Zo d'n'ssf hNbfaNbf ;+j}wflgs d'2fx? tyf ltgsf] ;dfwfgsf nflu ljz]if1sf] ?kdf Pp6f k:6 vfsf tof/ ug{' xf]] . o; vfsfn] ;+ljwfg ;efåf/f lgdf{0f x'g] g]kfnsf] gofF ;+ljwfg tkm{ nlIft ljj]sk"0f{ 5nkmnsf nflu Pp6f k:6 cfwf/ tof/ u/]sf] 5 . o;df k:tfjgf nufot @(@ wf/f tyf & cg';"rL 5g\ . hDdf efu @^ df ljeflht of] ;+ljwfgn] jt{dfg g]kfnn] xn ug{'kg]{ w]/} hl6n d'2fx?nfO{ ;Daf]wg ug{ vf]h]sf] 5 . ljz]if1åf/f d:of}bf ul/Psfn] o;df plNnlvt b[li6sf]0fnfO{ ;Da4 kIfn] Pp6f gd'gfsf ?kdf 5nkmn u/L cfjZostf cg';f/ plrt lg0f{o lng ;S5g\ . o;sf ljz]iftfx? o; ksf/ 5g\ M–

-!_ o; ;+ljwfgn] g]kfnnfO{ Ps ax'hftLo, ax'eflifs ax'–;f+:s[lts tyf ;dfj]zL /fHosf ?kdf kl/jt{g ug]{ ;+j}wflgs k0ffnLsf] ?k/]vf l;kmfl/; u/]sf] 5 .

-@_ o;n] g]kfnsf cflbjf;L hghflt, ;fgf] hft agfOPsf hgtf, dw];L tyf ;a} lsl;dsf cNk;+Vosx?sf] ;+/If0f tyf /fli6«o d"n kjfxLs/0fsf nflu ;dfj]zL clwsf/x?nfO{ klg pNn]v u/]sf] 5 . df}lns xs cGtu{t ljz]if ?kdf ;dfj]zL s/0fsf] xssf] Joj:yf klg ul/Psf] 5 . o; cg';f/ of] ;+ljwfg nfu' ePsf] ldltb]lv @) jif{;Dd /fHon] ;a} ksf/sf s'6g}lts tyf /fhg}lts ;]jf jf lghfdtL, ;}lgs tyf Goflos lgo'lQmx?df s'n jflif{s lgo'lQmsf] $% kltzt ;Ddsf] :yfg cflbjf;L hghftL, dw];L, dlxnf, ;fgf]hft agfOPsf hgtfx? tyf k5f8L k/]sf] If]qsf hgtfnfO{ cf/If0f ul/Psf] 5 .

-#_ k:tfljt gd'gf ;+ljwfgn] g]kfndf Pp6f /fli6«o ;/sf/ tyf ;ft j6f kfb]lzs If]qsf] ;[hgf u/]sf] 5 . /fli6«o ;/sf/ tyf kfb]lzs ;/sf/sf cf–cfˆgf sfo{kflnsf tyf Joj:yflksf 5g\ eGf] o; ;+ljwfgn] Gofokflnsf ;DaGwL Joj:yf ;femf ;+oGqsf] ?k/]vf k:t't u/]sf] 5 .

-$_ ;a} kfb]lzs If]qx?sf gfdfs/0f u}/hflto 5 . tL x'g\ ;u/dfyf kfb]lzs If]q, k"jL{ t/fO{ kfb]lzs If]q, jfudtL kfb]lzs If]q, cGgk'0ff{ kfb]lzs If]q, klZrd t/fO{ kfb]lzs If]q, s0ff{nL kfb]lzs If]q tyf dxfsfnL kfb]zLs If]q .

-%_ s]GbLo :t/df cfw'lgs ;+;bLo k0ffnLnfO{ cfTd;ft ub}{ ;a} kfb]lzs If]qx?df o; ;+ljwfgn] cWoIffTds -k]l;8]lG;on_ ;/sf/sf] Joj:yf u/]sf] 5 . s]GbLo :t/df dGqLkl/ifb\nfO{ ;+;b\klt cem pQ/bflo agfpg] tyf kwfgdGqLo zf;g k4ltnfO{ alnof] agfpg] rfxgf :ki6 ?kdf b]lvG5 . To:t} kfb]lzs ;/sf/sf If]qgfos -uj{g/_ kToIf ?kdf lgjf{lrt x'g] tyf lghn] ljz]if1x? ePsf] If]qLo ;/sf/ lgdf{0f ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . If]qgfosn] ;x–If]qgfos -kfb]lzs dGqL_ x?sf] lgo'lQm ubf{ kfb]lzs ;efsf] :jLs[tL kfKt ug{' kg]{ u/L …sGkmd]{;g lxol/ËÚ -;Dk'li6s/0f ;'gjfO{_ sf] Joj:yf ul/Psf] 5 .

-^_ cfO=Pn=cf]= sGe]G;g !^( n] :yflkt dfGotfnfO{ x/]s kfb]lzs If]qx?n] cfˆgf] hgrfxgf cg';f/ ;DalGwt kfb]lzs ;efaf6 sfg'g agfO{ nfu' ug{ ;Sg] ;+j}wflgs Joj:yf 5 .


-&_ kfb]lzs :jzf;g tyf :jfoQtfsf nflu zf;gflwsf/sf] Joj:yfkg s;/L ug]{ eGg] ljifodf :ki7 vfsf o; gd'gf ;+ljwfgdf 5 . zf;gflwsf/sf] afF8kmfF8sf] Joj:yf ubf{ sfg'gsf] zf;gsf dfGotf adf]lhd zlQmsf] lgIf]kLs/0f ub}{ hfg] ;+j}wflgs Joj:yfnfO{ o; ;+ljwfgåf/f k:6 ?kdf cufl8 ;l/Psf] 5 .

-*_ o; gd'gf ;+ljwfgn] /fli6«o cflbjf;L hghftL, ;fgf]hft agfO{Psf hgtfx? tyf cNk;+Vos ;+/If0f cfof]usf] klg Joj:yf u/]sf] 5 . g]kfn d'n's e/L tL ;d'bfox?sf] ;dfg clwsf/, ;Dffg ;+/If0f, ;Da4{g tyf ljsf;nfO{ ;'lglZrt ug{' pQm cfof]usf] st{Jo x'g] 5 . /fli6«o lxtsf] ;+/If0fsf nflu klg o; ;+ljwfgdf ljleGg Joj:yf 5g\ .

-(_ s]GbLo kltlglw ;efsf nflu ;fd"lxs kltlglwTj ug]{ lgjf{rg If]qdf cfwfl/t æu'k d]Da/ slG:66\o'PG;LÆ sf] kof]unfO{ o; gd'gf ;+ljwfgn] k:tfljt u/]sf] 5 . o; cg';f/ ;dfj]zL ;"rLsf cfwf/df klt:kwf{lzn r'gfpsf] dfGotf adf]lhd dfq ;+;bdf kltlglwTj u/fOg] Joj:yfn] d'n'snfO{ ;dfj]zL d'n'ssf ?kdf :yflkt ug]{ ljZjf; ul/Psf] 5 . dflyNnf] ;bg /fli6«o ;efnfO{ jl/i7 ;b:ox? ePsf] Ps ax'hftLo, ax'wfld{s, ax';fF:s[lts tyf ax'eflifs :yfoL ;bgsf ?kdf k:tfj ul/Psf] 5 .

-!)_ o; gd'gf ;+ljwfgn] o'jf tyf h]i7 gful/sx?sf clwsf/;lxt w]/} gofF df}lns xsnfO{ :jLsf/ u/]sf] 5 . o;dWo] lg/f]ws :jf:Yo ;+/If0f, cfwf/e"t lgz'Ns :jf:Yo ;]jf, ljjfx tyf kl/jf/ a;fpg] xs, ;fdflhs Gofosf] xs, Ho]i7 gful/ssf] ;Ddfg ;DaGwL xs, c;+ul7t >d If]qdf sfd ug]{ dhb'/x?sf] nflu lgj[lQs/0f Joj:yfkg ;DaGwL xs tyf s'6g}tLs ;+/If0f kfKt ug]{ xs ;d]t kb{5g\ .

-!!_ To;}u/L ;+j}wflgs ;+:yf tyf cfof]ux?nfO{ :jtGq agfpb} pgLx?nfO{ ;+;b\klt cem a9L pQ/bfoL agfpg] kof; ul/Psf] 5 .

-!@_ a]nfot, ef/t, c:6«]lnof tyf l;+ufk'/ nufot k"jL{ l6df]/, O/fs, ckmuflg:tfg blIf0f clkmsf tyf o'/f]lkog o'lgogsf cg'ejx?nfO{ dWogh/ /fVb} g]kfnn] cKfgfPsf k/Dk/fut khftflGqs Joj:yfdf o; gd'gf ;+ljwfgn] ljleGg ;'wf/x? k:tfljt u/]sf] 5 .

Leaders for embracing voices of all minorities

http://www.gorkhapatra.org.np/pdf/pdf.trn.download.php?id=1680

By A Staff Reporter
Kathmandu, May 21

The Rising Nepal

Leaders of political parties and constitutional experts on Thursday sug-gested that the new consti-tution should incorporate the voices of all the minori-ties and marginalised com-munities in the country.

Stating that the country witnessed serious conse-quences because of ne-glecting the minority and marginalised communities, they said that the new con-stitution should consolidate the issues of dalits, janaja-ties, marginalised and other communities bringing them into the main stream of the development process.

They said that the new constitution should show a clear way forward for the social and economic trans-formation of the country.

Speaking at a model con-stitution-unveiling pro-gramme organised by the Consortium of Constitu-tional Experts (CONCOE) in the capital, they said that the new constitution should guarantee national unity, sovereignty and au-tonomy.

Unveiling the model constitution prepared by Dr. Bipin Adhikari, chair-person of the National Human Rights Commis-sion (NHRC) Kedar Nath Upadhyaya said that the constitution was not only a legal document but also a political one that addresses all sorts of issues of the people in the country.

H e , h o w e v e r , s a i d that the words of the constitution might not address all the issues of the people.

Similarly, Suresh Ale Magar, Constituent As-sembly member and central committee member of the United Communist Party of Nepal (Maoist), said that the new constitution should reflect the voices of minori-ties, marginalised and other communities.

He said that the new constitution must address issues of minorities and marginalised gropus re-structuring the state in federal system with proper rights to self determination.

Bharat Mohan Adhikari, Standing Committee mem-ber of the Communist Party of Nepal (United Marxist and Leninist), said that while restructuring the state, the issues of caste identity, economic viability and sharing of available natural resources should be considered.

He further said that the inclusion of all the castes, creeds and communities was another big issue of the new constitution.

Chakra Bastola, Central Committee member of the Nepali Congress, said that the new constitution should be realistic and futuristic.

He said that the consti-tution of 1990 failed due the weaknesses of political parties themselves, as they could not implement it for the welfare of the people.

Bishwokanta Mainali, President of Nepal Bar As-sociation, said that a fed-eral system based on caste would lead the country towards a vacuum.

He said that the caste identity would constitute as the main problem in the new constitution.

Author Adhikari, high-lighting the main aspects of model constitution, said that he had tried his best to cover all the issues to be incorporated in the new constitution.

He said that it was just a model which would provide ample ideas to generate views of the people and parties on the issues open-ing platform for serious deliberations.

The 190-page long docu-ment has 26 parts, 292 sections and seven annexes. Adhikari has envisioned seven states with a power-ful Prime Minister in the centre.