खतरनाक हुन्छ शक्ति केन्द्रीकरण - बिपिन अधिकारी

संविधानविद डा विपिन अधिकारी आफुले छलफल का लागी प्रस्तुत गरेको नमूना संविधानको मस्यौदामा अंतर्निहित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांतलाई अपनाएमा अहिले संविधान सभाको न्यायिक प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा बाट उठेका न्यायिक स्वतंत्रता सम्बन्धी विवाद पुन: उठने छैनन। अन्नपूर्ण पोस्ट, आइतबार परीशिष्टान्क ४ असोज २०६६ - बिपिन अधिकारी

राज्य एउटा अमूर्त विषय हो। वास्तवमा राज्य स्वयंले कुनै काम गर्देन। राज्यसम्बन्धी सबै काम एउटा विशेष संगठनद्वारा गरिन्छ, जसलाई सरकार भनिन्छ। शासन कार्यको अधिकता तथा जटिलताका कारण शासनलाई विभिन्न विशिष्ट अंगहरुमा बांडिएको हुन्छ। यस विभाजनलाई शक्तिको व्यावहारिक विभाजन भनिन्छ।

शक्तिको व्यावहारिक विभाजनबाट अंगबीच कामकारबाहिमा विशिष्टीकरणको उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र सबै अंगले सक्षमतापूर्वक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छन। साधारणतया शासन सम्बन्धी कामलाई तीन भागमा विभाजन गरिन्छ- कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा न्याय प्रदान गर्ने। यी तीनै कामका लगी शासनका तीन प्रमुख अंग हुन्छन। व्यवस्थापिकाको काम सम्पूर्ण मुलुकको लागी नियम कानुन बनाउनु हो। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाबाट बनाईएको कानुन कार्यान्वयन गर्छ। न्यायपालिकाले कानुन उल्लंघन भएमा त्यसबाट हुने विवादको समाधान गर्दछ। राज्यमा न्याय कायम गर्ने काम यही न्यायपालिकाको हो। सामान्यतया शासन शक्तिको केन्द्रीकरण अधिनायकवादको सुचक मानिन्छ। सबै शक्ति एउटैको हातमा भएमा उस्बा प्रजातन्त्र को आश गर्न सकिंदैन। जनताको मौलिक हक़ तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको लागी शासन शक्ति विभिन्न अंगमा विभाजित हुनु जरुरी हुन्छ। विभिन्न अंगमा विभाजन भएको शासन शक्ति आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्न सक्दछ। यसका लागी उनीहरुलाई एक अर्का लाई दखल नगरी मर्यादित भई काम गर्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्नु पर्दछ। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तले त्यों वातावरण उपलब्ध गराउछ।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सुरुमा फ्रेन्च दार्शनिक मनटेस्क्यूले प्रस्तुत गरेका थिए। यस सिद्धान्तलाई संसदीय परिपाटीको मापदण्डभित्र नेपालको नमूना संबिधान, २०६६ ले पनि अपनाएको छ। सिद्धान्तत: के मानिन्छ भने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एकै ठाउंमा मिसीए भने यसले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दछ। किनकी एउटा निकायले मनोमानी ढंगले कानुन पनि बनाउछ, त्यसलाई लागु पनि गर्दछ। त्यस्तै न्यायिक शक्ति र व्यवस्थापिका एकै ठाउंमा मिसिने हो भने एउतै निकायले स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन पनि बनाउछ तथा मनपरी ढंगले त्यसको व्याख्या गर्न थाल्दछ। त्यसैगरि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तिहरुको सम्मिलन बाट शासन गर्ने मान्छेले मनोमानी शासन गर्दछ तथा मनपरी किसिमले कानुनको व्याख्या गरेर आफ्नो कामलाई न्यायोचित देखाउने गर्छ। त्यस्तै यदि तीनै शक्ति लाई एकै व्यक्ति वा संस्थामा केन्द्रित गरिदिएमा न मौलिक हक़ बांकी रहन्छ न मान्छेले नै न्याय पाउछन। शासक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हुन जान्छ। यी मान्यता आज पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन।

नेपालको नमूना संविधानले केन्द्रमा संसदीय व्यवस्था लाई शासकीय स्वरूपको रुपमा स्वीकार गरेको छ भने प्रदेशमा अध्य्क्ष्यात्मक शासकीय स्वरुप लाई प्रस्ताव गरेको छ। कार्यकारिणी शक्ति जननिर्वाचित सरकारले प्रयोग गर्दछ । राष्ट्रध्यक्षको हैसियत संवैधानिक राजा सरह हुने भएकाले उनले सामान्यतया सरकारको सल्लाह र सम्मति बमोजिम मात्र काम गर्न सक्दछन

मैले प्रस्ताव गरेको नमूना संविधानमा संसद्ले जस्तोसुकै कानून बनाउन सक्ने भए पनि यसले संवैधानिक सर्वोच्चता रहने गरि मात्र कानून बनाउन सक्छ। संविधान संग बाझिने कुनै पनि कानून लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्छ। त्यस्तै सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्दा वा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा संसदमा भएका जन प्रतिनिधिहरुको इच्छा तथा आकांक्षा लाई संबोधन गर्न सकेन भने बहुमतका आधारमा संसद्ले सरकारलाई परिवर्तन गाराइदिन सक्छ। त्यस्तै कानूनको प्रशासन कायम गराउन नसक्ने सरकार वा कानून उल्लंघन गर्ने सरकारलाई स्वतंत्र अड्डा अदालतले दण्डित गर्न सक्छ। असल चालचलन नभएका तथा सार्वभौम संसदको विश्वाश गुमाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु लाई संसद्ले महाभियोग लगाएर पदबाट मुक्त गरिदिन सक्छ। सरकार तथा संसद बाट सक्षमतापूर्वक गर्न नसकिने कतिपय विषयमा नमूना संविधानले विशिष्ट प्रकारका स्वतंत्र आयोगको व्यवस्था बाट एक अर्काको स्वतन्त्रताको साथै एक अर्का बीचको संतुलन कायम गर्न सकिन्छ।

हाल संबिधान सभाको न्याय सम्बन्धी समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांत विपरीत न्यायिक अधिकार व्यवस्थापिका लाई जिम्मा लगाउदै व्यवस्थापिका भित्र एउटा विशेष न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधिशको कार्य क्षमतको अभाव, ख़राब आचरणको कसुरमा उजुरी पर्ण आएमा व सार्वजनिक सुचना वा काम कारवाही वा व्यवहार बाट देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी नोकरिबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने समेतका लागी राष्ट्रध्यक्ष समक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसरी गरिएको सिफारिस राष्ट्रध्यक्षबाट स्वीकृत हुनै पर्ने व्यवस्था छ। तर भर्सटाचार को कसुरमा सेवाबाट बर्खास्त गर्दा व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो अदालत बाट ठहर्याए बमोजिम हुनेछ। यो विशेष न्यायिक समितिले गरेको काम कारवाही एवं नीर्णयहरु अन्तिम हुनेछ्न। यस ऊपर कुनै अदालत मा उजुरी, पुनरावेदन वा रिट लाग्न सक्दैन। उपरोक्त व्यवस्थाःहरु केन्द्र तथा प्रदेश दुवैका हकमा लागु हुन्छन। प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत कै विशिष्ट परम्परा बाट आएको हुनपर्ने कुनै बाध्यता छैन। स्पष्ट रुपमा नया संविधानमा संवैधानिक परिषद तथा न्यायिक परिषद जस्ता परिषद बाट संसद बहिरै स्वतंत्र न्यायपालिका सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गर्ने तर्फ उपरोक्त व्यवस्था हरु उन्मुख छैनन। उपरोक्त व्यवस्थाहरु अन्तर्गत सत्ताधारी दल वा व्यवस्थापिकामा बहुमत हुने राजनैतिक पार्टी हरुलाई न्यायपालिका लाई प्रभावित गर्ने गरी निर्णय गर्न कसैले छेक्न सक्ने छैन।

उपरोक्त व्यवस्था कानुनको शासन तथा संविधानवादका लागी खतरनाक सवित हुन सक्ने प्रबल संभावना छ। आधुनिक नेपालको न्यायपालिका सम्बन्धी आवश्यकता लाई संबोधन गर्नको लागी नमूना संविधानले एउटा प्रारूप दिएको छ। खासगरी संसद, सरकार तथा सर्वोच्च अदालत को शक्ति अलग अगल भएको कारण यस प्रारूप अंतर्गत सरकार निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन। यसबाट निष्पक्ष न्याय व्यवस्थाको स्थापना संभव हुन्छ। स्वतंत्र न्यायपालिका निर्दोशिताको ढाल तथा बालियों रक्षा कवच हो। यसका अतिरिक्त विशिष्ट्ताका आधारमा कामको बांडफाड गर्दा विभिन्न योग्यताको उपयोग गरेर सुगम शासन दिन सकिन्छ। यसबारेमा सबैले संवेदनशील हुनु जरुरी छ। (वार्तामा आधारित)