नमुना संविधान लोकार्पण

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=18774&cat_id=16

काठमाडौँ, जेठ ७ गते । व्यक्तिगत, पार्टीगत वा संस्थागत रूपमा नेपालको नमुना संविधानको प्रस्ताव गर्ने क्रम जारी छ ।

नेपालको नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खाका प्रस्ताव गर्ने यस्तो प्रक्रियाले बहस सिर्जना गरेको र यसले गर्दा संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याएको धारणा विज्ञहरूको छ ।

डा. विपिन अधिकारीले तयार गर्नुभएको नेपालको नमुना संविधान लोकार्पण गर्न बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा वक्ता विज्ञहरूले उत्कृष्ट संविधान देशले खोजेको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधानले समेट्नुपर्ने व्यवस्थाहरूका बारेमा आआˆनो सुझाव व्यक्त गर्नुभयो ।

एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी)का नेता तथा संविधानसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले भूगोलका आधारमा गरिने सङ्घीय विभाजनलाई आदिवासी जनजातिले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भूगोलका आधारमा विगतमा क्षेत्रहरूलाई धेरैपटक विभाजन गरिएको तर आदिवासी जनजातिले केही प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको धारणा छ । "फेरि पनि भूगोलका आधारमा क्षेत्र विभाजन गरिए आदिवासी जनजातिलाई झुक्याउने काम हुनेछ", आलेमगरले भन्नुभयो ।

नेकपा -एमाले)का नेता भरतमोहन अधिकारीले राष्ट्राध्यक्षलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्नेमा आˆनो अडान राख्दै भन्नुभयो, "त्यसरी अधिकार दिइँदा दुरुपयोग हुने खतरा बढी हुन्छ ।"

उहाँले भाषा, जातजाति, आर्थिक पहुँच आदिका आधारमा सङ्घ विभाजन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै नयाँ संविधानले सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाले संविधानले देशलाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउँछ भन्नु अव्यावहारिक कुरा हो, आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा प्रयोगकर्तामा भर पर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले जनआकाङ्क्षा, भौगोलिक अवस्थिति र विश्वगतिविधिलाई सम्बोधन गर्ने संविधान आवश्यक रहेको छ भन्दै संविधान देश, परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले अन्तरिम संविधानमा आयोगलाई पुछारमा राखिएको प्रति गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले त्यसरी अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा तल मानवअधिकार आयोगलाई राखिँदा त्यसका पदाधिकारीहरू तल्लो तहका हुन्छन् भन्ने सोच सर्वसाधारणमा पर्न गएको बताउनुभयो । उपाध्यायले भन्नुभयो, "नमुना संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकापछि मानवअधिकार आयोगलाई राखिएको राम्रो हो ।"

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले "नेपालमा १०६ जातजाति रहेका अवस्थामा जातीय पहिचान ठूलो समस्या हो, जातीय आधारको सङ्घीयताले देशलाई शून्यतामा पुर्‍याउँछ" भन्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा आत्मनिर्णयको शब्द आवश्यक नरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान विशेषज्ञ समूह र संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यास समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधानविद् डा. सूर्य ढुङ्गेल र नमुना संविधानका मस्यौदाकार डा. अधिकारीले नयाँ संविधानले समेट्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा सुझाव दिनुभयो ।